देहरादून: राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हडको ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में 52वां स्थापना दिवस (52th Foundation day of HADCO) मनाया. इस मौके पर हडको ने अपनी अबतक की उपलब्धियों की जानकारी भी दी. हडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने बताया कि हडको राष्ट्र को समर्पित अपनी सेवा के लिए भारत में सतत आवास और शहरी विकास के कार्यों में चैम्पियन रहा है. इस मौके पर हडको के राज्य में 21 वर्षों के योगदान पर एक छोटी कॉर्पोरेट फिल्म प्रस्तुत की गई.
बता दें कि दो साल कोरोना काल में आर्थिक मंदी और अन्य प्रतिकूलताओं के बावजूद हडको ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. हडको ने इस साल के दौरान 20,663 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी है. जो पिछले वर्ष की 9,202 करोड़ रुपये की कुल ऋण स्वीकृतियों से लगभग 2.25 गुना अधिक है. इसके अतिरिक्त हडको ने पिछले वर्ष के 8323 करोड़ रुपये की राशि के संवितरण को पार करते हुए इस वर्ष 887 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया है. हडको ने 88,523 आवास इकाइयों जो कि लगभग सभी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी की है. उनके निर्माण को मंजूरी दी है. जो पिछले वर्ष की 12,488 आवासीय इकाइयों की मंजूरी से 7 गुना अधिक है.
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इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हडको अनेक राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति को बनाने एवं उसका क्रियान्वयन करने में अहम भूमिका अदा करता रहा है. भारत सरकार के देश-भर में फैले अनेक महती कार्यक्रमों एवं अभियानों को चलाने का सुदृढ़ मददगार संस्थान बन चुका है. अपने उधार प्रचालनों के अतिरिक्त हडको अपने संस्थान ह्मयूमैन सैटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई) के माध्यम से वर्ष 1985 से इस क्षेत्र का क्षमता निर्माण करता रहा है, जिसने स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1750 कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 अधिक विशेषज्ञों का क्षमता निर्माण किया है.
उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में हडको द्वारा अभी तक आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की 112 योजनाओं को स्वीकृत किया है. जिनकी परियोजना लागत 2305.62 करोड़ रुपये और स्वीकृत ऋण राशि 798.42 करोड़ है. जिसमें से अबतक 765.77 करोड़ की राशि अवमुक्त भी की गई है. हडको निवास योजनाओं अंतर्गत 116 लाभार्थियों को 5.77 करोड़ रुपये आवास ऋण स्वीकृत हुए हैं.
जिसमें 4.39 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की गई. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों के माध्यम से इस साल 31 मार्च तक 653 परिवारों को 1504.00 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की गयी है.