देहरादून: पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की निगरानी के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. ऐसे में प्रशासन में अब अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए नया तरीका निकाला है. जिससे न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम लगेगी बल्कि, वे आसानी से पकड़ में भी आ पाएंगे.
अवैध खनन को रोकने के लिए देहरादून जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बेहतर तकनीकी का सहारा लिया है. जिलाधिकारी ने खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगवाने का आदेश दिया है. इससे जिला प्रशासन के पास खनन की सभी जानकारी रहेगी और अवैध खनन पर रोक भी लग सकेगी.
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देहरादून जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में अवैध खनन बड़ी समस्या बना हुआ है. खनन करने वाले नदियों में जगह-जगह अवैध तरीके से गहरी खुदाई करने के साथ ही एक-एक रवन्ने से कई-कई फेरे उपखनिज ढोते हैं. इससे सरकार को राजस्व हानि होती है. जिसकी शिकायत लगातार जिलाधिकारी के पास आ रही थी.
लगातार आ रही अवैध खनन की शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगवाने का आदेश दिया है. खनन ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने की जानकारी वाहन संचालकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खनन से जुड़े विभागों को दी गई है.
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इस बारे में जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बताया कि फिलहाल अवैध खनन को रोकने के लिए सभी खनन की गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगाने के निर्देश दिए गए है. जिसके 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है. लेकिन कुछ वाहन स्वामियों ने जीपीएस लगाने के लिए समय मांगा है. ऐसे में उन्हें 15 दिन अतिरिक्त समय देने पर विचार किया जा रहा है. लेकिन भविष्य में खनन में लगे सभी वाहनों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा, ताकि अवैध खनन को शत प्रतिशत रोका जा सके.
