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आयुष छात्रों की मांगों का जल्द होगा समाधान, सरकार ने दिए HC का आदेश मानने के निर्देश

राजधानी में बीते 53 दिनों से आंदोलन कर रहे आयुष कॉलेज के छात्रों की मांग को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने आयुष विभाग के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.

सरकार ने दिए हाईकोर्ट का आदेश मानने के निर्देश
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Published : Nov 22, 2019, 7:30 AM IST

देहरादून: प्रदेश में फीस बढ़ोतरी को लेकर पिछले 53 दिनों से 16 आयुष कॉलेजों के छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार भी गंभीर नजर आ रही है. छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयुष विभाग की बैठक ली.

सरकार ने दिए हाईकोर्ट का आदेश मानने के निर्देश

सचिवालय में हुई आयुष विभाग की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कॉलेज के आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने के लिये प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

पढ़ें: उत्तराखंडः 14वें वित्त आयोग के तहत निकायों को 93.54 करोड़ रुपये जारी

सीएम त्रिवेंद्र ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के आदेश दिये हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि छात्रों से मुलाकात के दौरान छात्र अपनी मांगों को सही ढंग से नहीं रख पाए थे. जिसके बाद छात्रों की मांगों को लेकर सभी अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक की गई.

वहीं, आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. जल्द ही आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समाधान किया जाएगा.

देहरादून: प्रदेश में फीस बढ़ोतरी को लेकर पिछले 53 दिनों से 16 आयुष कॉलेजों के छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार भी गंभीर नजर आ रही है. छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयुष विभाग की बैठक ली.

सरकार ने दिए हाईकोर्ट का आदेश मानने के निर्देश

सचिवालय में हुई आयुष विभाग की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कॉलेज के आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने के लिये प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

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सीएम त्रिवेंद्र ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के आदेश दिये हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि छात्रों से मुलाकात के दौरान छात्र अपनी मांगों को सही ढंग से नहीं रख पाए थे. जिसके बाद छात्रों की मांगों को लेकर सभी अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक की गई.

वहीं, आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. जल्द ही आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समाधान किया जाएगा.

Intro:फीस बढ़ोत्तरी के विरोध में उत्तराखंड के 16 आयुष कॉलेज छात्र बीते 53 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन को अब प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया शायद यही वजह हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में देर शाम तक आहूत हुई सचिवालय में आयुष विभाग की बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।


Body:या यूं कहें कि सरकार देर से ही सही आयुष छात्रों के मामले बैकफुट पर आ गयी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जाने को कहा है। सीएम ने कहा कि छात्रों का लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लिहाजा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाए।


वही बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि पहले तो ये बच्चे कभी उनके पास आये नही। और जब बच्चो को बुलाया गया तो वो अपनी पूरी बात कह नही पाए। लेकिन आज सभी अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों समेत सभी लोग बैठे और इस पूरे केश का अध्ययन किया। जिसके बाद सबका रुख बच्चो के प्रति सकारात्मक था। 


यही नही जो न्यायालय के आदेश के बाद 13 नवंबर को फी एफिलेट कमेटी को सुनना था। और सरकार को भी उसकी इंतजारी करनी थी। इसलिए फी एफिलेट कमेटी की सुनवाई के बाद आज निर्णय लिया गया है कि कोर्ट के आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित हो। साथ ही बताया कि अगर किसी को कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाये, सुप्रीम कोर्ट में जाये। लेकिन न्यायालय के अभी जो आदेश है उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 

बाइट - त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
बाइट - डॉ हरक सिंह रावत, आयुष मंत्री, उत्तराखंड




Conclusion:
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