देहरादून: उत्तराखंड में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ऐलान किया है कि सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लेकर वितरित किए गए सैटेलाइट फोन की महंगी कॉल दरों का वहन राज्य सरकार करेगी.
ईटीवी भारत ने सीमांत क्षेत्रों में दिए गए सैटेलाइट फोन कॉल की महंगी दरों को प्रमुखता से उठाया था. जिसका उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लिया है. दरअसल, उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के लोगों को सैटेलाइट फोन कॉल के लिए 25 रुपए/मिनट की दर चुकानी होगी. इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सीमांत क्षेत्रों में दिए गए इन सैटेलाइट फोन की महंगी कॉल दरों का कुछ हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी और सीमांत क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी.
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उत्तराखंड के दुर्गम सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करने और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बनाने के लिए सैटेलाइट फोन आपदा प्रबंधन विभाग और आईटीडीए ने वितरित किए हैं. इस दौरान पूरे प्रदेश में तकरीबन 300 सैटेलाइट फोन बांटे गए हैं.
खास तौर से आपातकाल और विशेष परिस्थितियों के लिए इन सैटेलाइट फोन का मकसद सम्पर्क स्थापित करना था. लेकिन महंगी कॉल दरें इसके मकसद में रोड़ा बन रही थीं. ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र का ऐलान सीमांत क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. इसके साथ ही सीएम ने अगले एक- डेढ़ सालों में भारत नेट योजना के तहत सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की बात कही है.
