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सरकार ने बताए मुख्यमंत्री की क्विक रिस्पॉन्स टीम के फायदे - Uttarakhand government explained the benefits of CM QRT

प्रदेश में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत बीते तीन महीनों में 70 प्रतिशत से ज्यादा समस्याओं का निवारण किया गया. वहीं शेष शिकायतों पर कार्यवाही जारी है.

cm trivendra singh
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Published : Jan 4, 2021, 9:01 PM IST

देहरादूनः प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए अक्टूबर माह में शुरू की गई मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम यानि सीएम क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) तेजी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है. वहीं बीते तीन महीनों में इस सेवा के जरिए 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर भी कार्यवाही गतिमान है.

उत्तराखंड सरकार का दावा है कि सरकार दूरगामी नीति के अंतर्गत जरूरतमंदों की बुनियादी समस्याओं के निदान की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है. इन प्रयासों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि शामिल हैं. राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोशिश है कि सबकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सके, इसी उद्देश्य के साथ अक्टूबर महीने में प्रदेश के सात जिलों में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.

इसमें जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन जिलाधिकारी-सीडीओ के स्तर से किया जा रहा है. यूं तो 21 सितंबर को इस सेवा को शुरू किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से जिलों में इस सेवा ने एक अक्टूबर 2020 से कार्य करना प्रारंभ किया. तब से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक इस शिविरों के जरिए प्रदेशभर में लोगों की कुल 4,025 शिकायतें विभिन्न विभागों को प्राप्त हुई, जिनमें से 2,904 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है. यानि अब तक 70 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.

इस विभागों की शिकायतों का हो रहा निदान

बिजली, सड़क, सिंचाई, वन, जल संस्थान, पेयजल निगम, स्वजल, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण, उरेडा, जिला पंचायत, दूरसंचार, मंडी समिति, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि एवं भूमि संरक्षण, पर्यटन विभाग, पुलिस, पीएमजीएवाई, नलकूप विभाग, खाद्य आपूर्ति, उपकोषागार, ग्रामीण निर्माण विभाग, नगर पालिका आदि

अक्टूबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिलासमस्या निदान
पौड़ी 542 475
रुद्रप्रयाग 120 90
टिहरी 220 168
उत्तरकाशी 112 87
चमोली 167 100


नवंबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिला समस्या निदान
पौड़ी 430 400
रुद्रप्रयाग 110 78
टिहरी 195 108
देहरादून 330 225
उत्तरकाशी 167 98
चमोली 221 178


दिसंबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिला समस्या निदान
पौड़ी 697 500
रुद्रप्रयाग 157 90
टिहरी 282 147
देहरादून 275 160
उत्तरकाशी 267 179

देहरादूनः प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए अक्टूबर माह में शुरू की गई मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम यानि सीएम क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) तेजी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है. वहीं बीते तीन महीनों में इस सेवा के जरिए 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर भी कार्यवाही गतिमान है.

उत्तराखंड सरकार का दावा है कि सरकार दूरगामी नीति के अंतर्गत जरूरतमंदों की बुनियादी समस्याओं के निदान की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है. इन प्रयासों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि शामिल हैं. राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोशिश है कि सबकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सके, इसी उद्देश्य के साथ अक्टूबर महीने में प्रदेश के सात जिलों में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.

इसमें जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन जिलाधिकारी-सीडीओ के स्तर से किया जा रहा है. यूं तो 21 सितंबर को इस सेवा को शुरू किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से जिलों में इस सेवा ने एक अक्टूबर 2020 से कार्य करना प्रारंभ किया. तब से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक इस शिविरों के जरिए प्रदेशभर में लोगों की कुल 4,025 शिकायतें विभिन्न विभागों को प्राप्त हुई, जिनमें से 2,904 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है. यानि अब तक 70 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.

इस विभागों की शिकायतों का हो रहा निदान

बिजली, सड़क, सिंचाई, वन, जल संस्थान, पेयजल निगम, स्वजल, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण, उरेडा, जिला पंचायत, दूरसंचार, मंडी समिति, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि एवं भूमि संरक्षण, पर्यटन विभाग, पुलिस, पीएमजीएवाई, नलकूप विभाग, खाद्य आपूर्ति, उपकोषागार, ग्रामीण निर्माण विभाग, नगर पालिका आदि

अक्टूबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिलासमस्या निदान
पौड़ी 542 475
रुद्रप्रयाग 120 90
टिहरी 220 168
उत्तरकाशी 112 87
चमोली 167 100


नवंबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिला समस्या निदान
पौड़ी 430 400
रुद्रप्रयाग 110 78
टिहरी 195 108
देहरादून 330 225
उत्तरकाशी 167 98
चमोली 221 178


दिसंबर माह में निस्तारित समस्याएं

जिला समस्या निदान
पौड़ी 697 500
रुद्रप्रयाग 157 90
टिहरी 282 147
देहरादून 275 160
उत्तरकाशी 267 179
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