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Etv भारत की खबर का बड़ा असर, सहायक लेखाधिकारी के वेतन को लेकर पत्राचार तेज

चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखाधिकारी जेपी भट्ट की वेतन को लेकर ईटीवी भारत में खबर चलने के बाद विभागीय स्तर और मुख्यमंत्री कार्यालय में हलचल तेज हो गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए वेतन रिलीज को लेकर पत्राचार शुरू हो गया है.

medical education department
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Published : Aug 25, 2019, 9:48 PM IST

देहरादूनः ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. ईटीवी भारत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट के वेतन का मामला प्रमुखता से उठाया था. खबर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय समेत निदेशालय स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया है. साथ ही वेतन रिलीज को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है.

ईटीवी भारत की खबर का असर.

गौर हो कि बीते 21 अगस्त को चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखाधिकारी जेपी भट्ट को 9 महीने से वेतन ना दिए जाने का मामला ईटीवी भारत ने उठाया था. मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल एक पत्र लिखा गया है. मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी उर्बा दत्त भट्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. उधर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर मामले में दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है.

ये भी पढे़ंः नगर निगम ऋषिकेशः कौन बोल रहा सही, SIT जांच चल भी रही है या फिर कुछ और है बात

बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट को बीते 9 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा था. मामले पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सचिव वित्त भी विभाग को वेतन रिलीज करने के निर्देश दे चुके हैं, बावजूद अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, मामले को जब ईटीवी भारत ने उठाया तो विभागीय स्तर पर इसे लेकर पत्राचार शुरू हो गया है.

देहरादूनः ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. ईटीवी भारत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट के वेतन का मामला प्रमुखता से उठाया था. खबर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय समेत निदेशालय स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया है. साथ ही वेतन रिलीज को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है.

ईटीवी भारत की खबर का असर.

गौर हो कि बीते 21 अगस्त को चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखाधिकारी जेपी भट्ट को 9 महीने से वेतन ना दिए जाने का मामला ईटीवी भारत ने उठाया था. मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल एक पत्र लिखा गया है. मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी उर्बा दत्त भट्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. उधर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर मामले में दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है.

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बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट को बीते 9 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा था. मामले पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सचिव वित्त भी विभाग को वेतन रिलीज करने के निर्देश दे चुके हैं, बावजूद अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, मामले को जब ईटीवी भारत ने उठाया तो विभागीय स्तर पर इसे लेकर पत्राचार शुरू हो गया है.

Intro:Summary- चिकित्सा शिक्षा विभाग में लेखाधिकारी जेपी भट्ट की तनख्वाह का मामला ईटीवी भारत ने उठाया तो इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विभागीय अधिकारियों तक ने पत्रों को लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया। 


चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात लेखा अधिकारी जेपी भट्ट को लेकर विभाग में चिट्ठी पत्री का सिलसिला तेज हो गया है.. इस कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय समेत निदेशालय स्तर से भी वेतन रिलीज किए जाने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है




Body:देहरादून के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में तैनात लेखाधिकारी जेपी भट्ट को 9 महीने से तनख्वाह न दिए जाने का मामला ईटीवी भारत ने उठाया तो मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से चिकित्सा शिक्षा विभाग को फौरन एक पत्र लिख दिया गया। मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी उर्बा दत्त भट्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले पर नियंता कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उधर चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर मामले में दिशानिर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी जेपी भट्ट को 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया है मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सचिव वित्त भी विभाग को अधिकारी का वेतन रिलीज करने के निर्देश कर चुके हैं बावजूद इसके इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले को जब ईटीवी भारत ने उठाया तो विभागीय स्तर पर इसको लेकर पत्राचार शुरू किया गया है। 


Conclusion:विभाग के अधिकारी को वेतन न दिए जाने के मामले में खास बात यह है कि विभागीय स्तर से ना तो वेतन न दिए जाने का कारण बताया गया है और ना ही वेतन को रिलीज किया गया है। जबकि ईटीवी भारत के खबर दिखाने के बाद विभागीय स्तर पर हो रहे पत्राचार से यह साफ लग रहा है कि विभाग के बड़े अधिकारी भी इस मामले में क्या करना है इसको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि शासन स्तर से 9 महीनों तक अधिकारियों को वेतन को लेकर कोई दिशा निर्देश दिया जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। 
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