देहरादून: प्रदेश में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अब राज्य सरकार होटल और रेस्तरां स्वामियों से एक नए तरह का टैक्स वसूलने की तैयारी में है. सूबे के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत खुद इस नए टैक्स का एलान भी कर भी चुके हैं. उधर, व्यापारी इस निर्णय का विरोध करते भी नजर आ रहे हैं.
बता दें कि बीते साल से प्रदेश में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद पॉलीथिन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होता नजर नहीं आ रहा है. अब सरकार ने नए फरमान जारी करते हुए होटल और रेस्तरां स्वामियों से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर टैक्स वसूलने की योजना बनाई है. राज्य सरकार यह टैक्स होटलों और रेस्तरां से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट के आधार पर वसूलने की तैयारी में है.
ये भी पढ़ेंः सचिवालय में मंगलवार को भी होंगी विभागीय बैठकें, आगंतुकों को भी मिलेगा पास
इसी कड़ी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया ने कहा कि प्रदेश का हर व्यापारी पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ है, लेकिन पॉलिथीन के इस्तेमाल बंद करने के लिए सबसे पहले बाजारों में इन पॉलिथीन को आने से रोकना होगा. उन्होंने कहा कि पॉलीथिन के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों को लेकर विशेष जागरुकता अभियान चलाने की भी सख्त जरूरत है. जिससे लोग पॉलीथिन का इस्तेमाल ना करें.
वहीं, वरिष्ठ स्तंभकार सुशील कुमार का कहना है कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर टैक्स वसूलना कारगर कदम साबित नहीं हो सकता है. सरकार प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, तो सबसे पहले बाहरी राज्यों से आने वाले पॉलिथीन और प्लास्टिक से बने सामानों पर बैन लगाना होगा.
