देहरादून: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. स्वास्थ्य विभाग सभी जिला मुख्यालयों पर चार अलग-अलग जगहों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड को लेकर कैंप लगाने जा रहा है.
बता दें, उत्तराखंड में तकरीबन सवा लाख से ज्यादा कर्मचारियों के अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड अभी तक आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं. उत्तराखंड सचिवालय संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि केवल उत्तराखंड सचिवालय में 12 सौ से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं, जिनमें से किसी का भी अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड नहीं बन पाया है. तो वहीं, इसके अलावा प्रदेश के कई बड़े अस्पताल अभी तक अटल आयुष्मान योजना के तहत समाहित नहीं किए गए हैं, जिस कारण सरकारी कर्मचारियों को ही सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
वहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड ना मिलने के पीछे प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष और डीडीओ जिम्मेदार हैं. हर विभाग के डीडीओ द्वारा कर्मचारियों की डिटेल एएफएमएस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड करना था, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई है.
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इस मामले पर शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर जेसी पांडे ने बताया कि बुधवार को पूरे प्रदेश स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड बनाने को लेकर युद्धस्तर पर कैंप लगाये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट/कचहरी, पुलिस लाइन, विकास भवन और कोषागार यानी ट्रेजरी में सरकारी कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे.
