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छावनी परिषद चुनाव: वार्डों के आरक्षण का गजट प्रकाशित - Preparation for the election of Cantonment Council Landour

रक्षा मंत्रालय ने कैंट वार्ड के लिए आरक्षण का गजट प्रकाशित कर दिया है. इसके साथ ही मसूरी में छावनी परिषद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

Gazette of reservation
आरक्षण का गजट प्रकाशित
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Published : Apr 2, 2021, 11:59 AM IST

मसूरी: छावनी परिषद लंढौर के चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी 62 कैंटों के लिए वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है.

भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मसूरी के लंढौर छावनी की सभी छह सीटों की सूची भी जारी की गई है. इसके तहत वार्ड नंबर दो व तीन सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. वार्ड नंबर पांच की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है. वहीं वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर चार व वार्ड नंबर छह की सीटों को अनारक्षित किया गया है.

लंढौर छावनी की आरक्षण सूची

वार्ड नंबर दो और तीन - महिलाओं के लिए आरक्षित

वार्ड नंबर पांच - अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित

वार्ड नंबर एक, चार और छह - अनारक्षित

ये भी पढ़ें: मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन चुनावः जगजीत महामंत्री, नागेंद्र बने कोषाध्यक्ष

मालूम हो कि छावनी परिषद का चुनाव गत वर्ष होना था लेकिन नहीं हो पाया. दो बार छावनी परिषदों के सभासदों का कार्यकाल बढ़ाया गया. समय सीमा पूरी होने पर अब छावनी परिषद को भंग कर बोर्ड के माध्यम से काम चलाया जा रहा है. इसी के साथ ही छावनी क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं.

मसूरी: छावनी परिषद लंढौर के चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी 62 कैंटों के लिए वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है.

भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मसूरी के लंढौर छावनी की सभी छह सीटों की सूची भी जारी की गई है. इसके तहत वार्ड नंबर दो व तीन सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. वार्ड नंबर पांच की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है. वहीं वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर चार व वार्ड नंबर छह की सीटों को अनारक्षित किया गया है.

लंढौर छावनी की आरक्षण सूची

वार्ड नंबर दो और तीन - महिलाओं के लिए आरक्षित

वार्ड नंबर पांच - अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित

वार्ड नंबर एक, चार और छह - अनारक्षित

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मालूम हो कि छावनी परिषद का चुनाव गत वर्ष होना था लेकिन नहीं हो पाया. दो बार छावनी परिषदों के सभासदों का कार्यकाल बढ़ाया गया. समय सीमा पूरी होने पर अब छावनी परिषद को भंग कर बोर्ड के माध्यम से काम चलाया जा रहा है. इसी के साथ ही छावनी क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं.

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