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निशुल्क राशन देने की मांग को लेकर पूर्व MLA ने CM को लिखा पत्र - सीएम को पत्र

कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशुल्क 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने की मांग की है. उन्होंने राशन डीलरों को पीपीई किट मुहैया कराने की मांग भी की है.

राजकुमार, पूर्व विधायक
राजकुमार, पूर्व विधायक
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Published : May 15, 2021, 3:00 PM IST

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार ने सरकार से कोरोना काल में लोगों को निशुल्क राशन दिये जाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने खाद्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र जारी किया है.

पूर्व MLA ने CM को लिखा पत्र

निशुल्क राशन देने की रखी मांग

पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं. ऐसे में सरकार को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल निशुल्क देना चाहिए. मजदूर, गरीब और सामान्य वर्ग के पास काम नहीं है. राजकुमार ने कहा कि पूर्व की कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था कि राशन की दुकानों में चीनी और दालें भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं पाया है.

पढ़ें: देहरादून-मसूरी रोपवे को मंजूरी मिलने पर गणेश जोशी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, लिखा पत्र

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले कोरोना काल में जो खाद्यान्न राशन डीलरों को दिया गया था, अभी तक उसका भाड़ा व कमीशन पिछले 9 माह से उन्हें नहीं मिला. उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर कहे जाने वाले राशन विक्रेताओं के हितों को देखते हुए सरकार को उनका बीमा करने के साथ ही उन्हें पीपीई किट व अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए सामान उपलब्ध कराए जाने चाहिए.

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार ने सरकार से कोरोना काल में लोगों को निशुल्क राशन दिये जाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने खाद्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र जारी किया है.

पूर्व MLA ने CM को लिखा पत्र

निशुल्क राशन देने की रखी मांग

पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं. ऐसे में सरकार को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल निशुल्क देना चाहिए. मजदूर, गरीब और सामान्य वर्ग के पास काम नहीं है. राजकुमार ने कहा कि पूर्व की कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था कि राशन की दुकानों में चीनी और दालें भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं पाया है.

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले कोरोना काल में जो खाद्यान्न राशन डीलरों को दिया गया था, अभी तक उसका भाड़ा व कमीशन पिछले 9 माह से उन्हें नहीं मिला. उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर कहे जाने वाले राशन विक्रेताओं के हितों को देखते हुए सरकार को उनका बीमा करने के साथ ही उन्हें पीपीई किट व अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए सामान उपलब्ध कराए जाने चाहिए.

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