देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को बजट निर्माण पूर्व बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में वन मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए. उन्होंने उत्तराखंड के वित्त एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. जिन्हें केंद्रीय बजट साल 2020-21 में प्राविधानित किए जाने का अनुरोध किया.
वहीं वन मंत्री ने विभागवार प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए आगामी केंद्रीय बजट में बजट प्रावधान किए जाने की मांग की. जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड में अक्टूबर, 2020 में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए और साल 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए बजट में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इसके साथ ही राज्य को कूड़ा मुक्त किए जाने हेतु गढ़वाल एवं कुमांऊ मंडलों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाने, राज्य के समस्त नगर निकायों को स्वच्छ व कूड़ा मुक्त किए जाने हेतु कार्ययोजना पर वित्तपोषण की मांग की.
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वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 500 रुपये करोड़ की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पर्यटन विकास के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश को आयकॉनिक सिटी चयन करने का अनुरोध किया गया. साथ ही पर्यटकों की भारी आवाजाही से लंबे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से बचने हेतु रोपवे व पार्किंग हेतु 500 रुपये करोड़ की मांग का प्रस्ताव रखा.
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हिमालयी राज्यों हेतु सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवंटनों को बढ़ाए जाने की मांग की. पर्वतीय राज्यों में भूकंप जैसी आपदा की संभावना को देखते हुए आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण, अध्ययन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकास, निगरानी पर्यवेक्षण और भवन संरचना के निर्माण हेतु एक नई केंद्रीय सहायतित योजना प्रारंभ किए जाने का भी अनुरोध किया गया.
