देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पटरी से उतर चुकी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में सरकार सूबे के हर ब्लॉक में पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर पांच मॉडल स्कूल खोले जा रही है, जहां छात्र-छात्राओं को सभी सुविधाएं मिलेगी.
मॉडल स्कूल को लेकर शिक्षा विभाग ने कवायद तेज कर दी है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को साथ बैठक भी की. बैठक में शिक्षा मंत्री ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए इन मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने की बात कही.
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बता दें कि प्रत्येक ब्लॉक में दो माध्यमिक, दो बेसिक और एक जूनियर हाई स्कूल के साथ कुल 5 मॉर्डन स्कूलों को लेकर सरकार लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते सरकार की ये मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही थी. जिसको देखते हुए सोमवार को शिक्षा मंत्री ने इन मॉडल स्कूलों में विभागीय परीक्षा के जरिए विभागीय शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं.
जिसके बाद अब शिक्षा विभाग में तैनात कोई भी शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुरूप मॉडल स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा सकता है. जिसके लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि विद्यालय शिक्षा में एक अच्छा और एकेडमिक माहौल बनने के लिए मॉडल स्कूलों का विकास जरूरी है. इसी दिशा में सोमवार को एक और कदम आज आगे बढ़ाया गया है.
