देहरादून: प्रदेश में अनिवार्य तबादला नीति से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छूट देने की तैयारी की जा रही है. तबादलों के लिए उनकी दुर्गम और सुगम की सेवाएं भी नहीं देखी जाएंगी. जानकारी के मुताबिक, विभाग में अधिकारियों की कमी को देखते यह निर्णय लिया गया है. ऐसे में इस निर्णय को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ विभागीय मंत्री और अधिकारियों की बैठक की जाएगी.
प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अनिवार्य तबादला एक्ट से जल्द ही छूट मिल सकती है. इसके लिए उन्हें सुगम और दुर्गम की सेवाओं की अनिवार्यता को भी दूर रखने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में इसी महीने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक आहूत की जाएगी. जिसके बाद इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
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बता दें कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में यह व्यवस्था है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के संपूर्ण सेवाकाल को देखकर ही उनके तबादले किए जाएं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की कमी का हवाला देकर इस व्यवस्था को उनके लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मानें तो सभी जिलों में शिक्षा का माहौल बनाने और अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके इसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
