देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय का खुलकर विरोध करने वाले विधायकों को अब कर्मचारी संगठनों का विरोध झेलना पड़ेगा. जनरल-ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन ने ऐसे विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है. इस बीच राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर पर जांच के लिए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है.
सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर विवाद गहराता ही जा रहा है. एक तरफ सामान्य-ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन नए रोस्टर को लागू रखने का दबाव बना रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर एससी-एसटी कर्मचारी संगठन इस आरक्षण रोस्टर से खफा हैं.
इस बीच सामान्य ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. साथ ही नए रोस्टर को बहाल रखने की मांग की है. कर्मचारी एसोसिएशन ने आरक्षित वर्ग के पक्ष में बोलकर कैबिनेट के निर्णय का विरोध करने वाले विधायकों की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करने की भी बात कही. साथ ही ऐसे विधायकों की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है.
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वहीं राज्य सरकार ने भी नए रोस्टर पर जांच के लिए अध्यक्ष का नाम तय कर लिया है. शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी.
