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ऋषिकेश: हाईवे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारी और अधिकारी आमने-सामने

नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं. व्यापारियों का दावा है कि शहर में हाईवे की चौड़ाई 40 फीट है, जिसका उनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं. व्यापारियों का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में हमें परेशान किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ऋषिकेश
व्यापारी और अधिकारी आमने सामने
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Published : Nov 19, 2020, 8:33 PM IST

ऋषिकेश: नगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारी और एनएच डोईवाला पीडब्ल्यूडी डिवीजन के अधिकारी आमने-सामने हैं. व्यापारियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी नियमों से विपरीत जाकर चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं. व्यापार मंडल जिसके खिलाफ है.

व्यापारियों का दावा है कि शहर में हाईवे की चौड़ाई 40 फीट है, जिसका उनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं. जबकि, एनएच अधिकारी इस चौड़ाई को दोगुना बता रहे हैं. इसी का हवाला देते हुए अधिकारी लगातार अतिक्रमण हटाने के प्रयास में जुटे हैं. बावजूद व्यापारी दस्तावेज दिखाते हुए कार्रवाई को नाजायज ठहराने में लगे हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार से हल्द्वानी आकर किन्नर खरीद रहे पहाड़ी मटर, किसानों को भी मिल रहा दोगुना लाभ

व्यापारियों का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में हमें परेशान किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग पुख्ता प्रमाण न होने के बावजूद किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है, तो व्यापारी सड़क पर उतर कर इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

ऋषिकेश: नगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारी और एनएच डोईवाला पीडब्ल्यूडी डिवीजन के अधिकारी आमने-सामने हैं. व्यापारियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी नियमों से विपरीत जाकर चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं. व्यापार मंडल जिसके खिलाफ है.

व्यापारियों का दावा है कि शहर में हाईवे की चौड़ाई 40 फीट है, जिसका उनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं. जबकि, एनएच अधिकारी इस चौड़ाई को दोगुना बता रहे हैं. इसी का हवाला देते हुए अधिकारी लगातार अतिक्रमण हटाने के प्रयास में जुटे हैं. बावजूद व्यापारी दस्तावेज दिखाते हुए कार्रवाई को नाजायज ठहराने में लगे हैं.

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व्यापारियों का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में हमें परेशान किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग पुख्ता प्रमाण न होने के बावजूद किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है, तो व्यापारी सड़क पर उतर कर इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

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