देहरादून: शिक्षा विभाग में अधिकारियों की मनमानी महकमे के लिए परेशानी का सबब बन गई है. जिसके कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है. जिसके बाद अब शिक्षा विभाग में मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं.
शिक्षा विभाग में आदेशों को न मानने वाले अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है. इसमें अधिकतर तबादलों को लेकर अड़ियल रुख अपनाने वाले अधिकारी शामिल हैं. बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने बीआरसी और सीआरसी अध्यापकों को रिलीव करने के आदेश दिए थे.
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जिस पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद भी अबतक कई अध्यापक मूल तैनाती पर नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में अब विभाग मुख्य शिक्षा अधिकारियों पर गाज गिरा सकता है, जो आदेशों के बाद भी बीआरसी और सीआरसी में तैनात अध्यापकों पर मेहरबानी बनाए हुए हैं.
इसके लिए प्रभारी शिक्षा सचिव को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही 2016 में सैकड़ों स्थानांतरित किए गए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के भी मूल पद पर नहीं आने पर शिक्षा मंत्री ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं.
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी ब्लाकों के अध्यापक और छात्र के अनुपात के आंकड़े लेने के आदेश दिए हैं. अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश के 13 नवोदय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा. साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को विद्यालयों के निर्माण आबादी के पास ही बनाए जाने, इसमें ही प्राचार्य और अध्यापकों के लिए आवास बनाए जाने के साथ ही प्रधानाचार्य के अधिकारों को बढ़ाए जाने की मांग की गई है.
