देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय और स्कूलों के निर्माण को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक ली. बैठक में शिक्षा विभाग के साथ-साथ तमाम निर्माण एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर स्कूलों के निर्माण और सुविधाओं को लेकर काम पूरा न होने पर अब कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों के निर्माण में लापरवाही कर रही निर्माण एजेंसियों को कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसी एजेंसियों द्वारा बार-बार एस्टीमेट को रिवाइज करके भेजा जाना एक बहुत बड़ी अनियमितता है. ऐसी एजेंसियों को चयनित कर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा.
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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा को लेकर जो भी निर्माण एजेंसियां अनियमितता में लिप्त पाई जाएंगी, ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिन एजेंसियों की चाल धीमी है, उन्हें सितंबर तक रफ्तार लाने का वक्त दिया गया है.
