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देहरादून: कम राजस्व वसूली पर कर्मचारियों की होगी जांच, डीएम ने दिये निर्देश - Prohibition on illegal mining in Dehradun

डीएम आशीष श्रीवास्तव ने खनन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ खनन और राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की.

कर्मचारियों की होगी जांच
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Published : Jun 28, 2020, 7:05 AM IST

देहरादून: जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने खनन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के राजस्व वसूली को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कम राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही लंबित सभी 40 प्रकरणों पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई तत्काल संबंधित से वसूली करने को कहा है. डीएम ने कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

डीएम ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन और संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग और खनन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के मिलीभगत से अभी तक 40 प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई अटकी हुई है. इसमें अधिकतर मामले तहसील स्तर पर नोटिस प्रमाण पत्र और आरसी रिकवरी जैसे कई मामले हैं. जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और लंबित पड़े हुए हैं. ऐसे में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए.

पढ़ें- पिथौरागढ़: भारत को चीन से जोड़ने वाला वैली ब्रिज 5 दिन में बनकर तैयार

वहीं, डीएम ने लंबित सभी 40 प्रकरणों पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए तत्काल संबंधित से वसूली करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा जिले में संपूर्ण राजस्व वसूली करीब 15 करोड़ हुई है जो अन्य जनपदों के मुकाबले बेहतर है. इसके साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से छापेमारी करते रहे.

देहरादून: जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने खनन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के राजस्व वसूली को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कम राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही लंबित सभी 40 प्रकरणों पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई तत्काल संबंधित से वसूली करने को कहा है. डीएम ने कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

डीएम ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन और संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग और खनन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के मिलीभगत से अभी तक 40 प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई अटकी हुई है. इसमें अधिकतर मामले तहसील स्तर पर नोटिस प्रमाण पत्र और आरसी रिकवरी जैसे कई मामले हैं. जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और लंबित पड़े हुए हैं. ऐसे में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए.

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वहीं, डीएम ने लंबित सभी 40 प्रकरणों पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए तत्काल संबंधित से वसूली करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा जिले में संपूर्ण राजस्व वसूली करीब 15 करोड़ हुई है जो अन्य जनपदों के मुकाबले बेहतर है. इसके साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से छापेमारी करते रहे.

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