देहरादून: देश में बिगड़ता माहौल, आर्थिक हालात, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा और न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ सभी विपक्षी दल जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे. इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में देश में फैल रहे धार्मिक उन्माद, न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, मलिन बस्तियों को उजाड़ने का विरोध सहित 52 मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने बैठक की.
इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सर्वदलीय कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन करण माहरा ने की. इस दौरान सभी सामान्य विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों की सहमति से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई. करण माहरा ने बताया कि बैठक में जन सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई. साथ ही देश और प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक हालातों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को मिलकर किस प्रकार लड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई.
करण माहरा ने कहा अधिकांश विषयों पर सहमति बनी है. देश के राजनीतिक हालातों पर गहन मंत्रणा की गई. आज देश का माहौल खराब किया जा रहा है. भाजपा से जुड़े लोग ही आतंकवाद में शामिल पाए जा रहे हैं. वहीं, उन्होंने उत्तराखंड के परिपेक्ष में कहा कि प्रदेश के हालात भी बुरे हैं. क्योंकि भाजपा सरकार मलिन बस्ती वालों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है. सब को घरों का अधिकार मिलना चाहिए. इन सभी मुद्दों को लेकर सभी दलों ने संयुक्त रूप से संघर्ष का निर्णय लिया है.
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वहीं, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज फास्टेस्टवादी सरकार देश का माहौल खराब करने में लगी भी और जनता को भी चोट पहुंचा रही है. न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर प्रतिबंध का भी सभी दलों ने विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे कदम उठा कर जनता की आवाज को दबाने की कोशिशों में जुटी हुई है.
विपक्षी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक में सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सत्यनारायण सचान भी शामिल हुए. उन्होंने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और प्रदेश में बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है. उसे यह पता लगता है कि किस तरह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. प्रदेश में गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है.
वहीं, विपक्षी दलों ने न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने और धारा 144 लगाने की घोर निंदा की. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार एक व्यापारी के दबाव में आकर न्यू कैंट रोड पर राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित कर रही है. जनता की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही हैं और उन्हें सर्वदलीय ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रही है.
