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देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन

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Published : Apr 16, 2021, 10:53 AM IST

मसूरी में देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है. संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा.

मसूरी
देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा

मसूरी: देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है. संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग की. इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे.

देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए. साथ ही उन्होंने स्थायी नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने मांग पत्र में कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पदों के स्थान पर स्थायी नियुक्ति देने की मांग की है. वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

पढ़ें:उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में आज से नाइट कर्फ्यू

वहीं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान सफाई कर्मचारियों के कार्य करने पर प्रोत्साहन सम्मान राशि की फाइल विभाग को भेज गई है. उन्होंने कहा कि ईएसआई कार्ड बनाने की प्रक्रिया अगर शुरू की है, तो उसे भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा.

मसूरी: देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है. संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग की. इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे.

देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए. साथ ही उन्होंने स्थायी नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने मांग पत्र में कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पदों के स्थान पर स्थायी नियुक्ति देने की मांग की है. वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

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वहीं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान सफाई कर्मचारियों के कार्य करने पर प्रोत्साहन सम्मान राशि की फाइल विभाग को भेज गई है. उन्होंने कहा कि ईएसआई कार्ड बनाने की प्रक्रिया अगर शुरू की है, तो उसे भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा.

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