देहरादून: उत्तराखंड में अक्सर चर्चाओं में रहने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी उपनल में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान को लेकर एक बार फिर से गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं. कई विभागों में उपनल की नियमावली को ताक पर रखकर विभाग मनमर्जी से कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई विभागों में उपनल कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रही है.
इन विभागों में मिल रहा है नियम से ज्यादा मानदेय: उपनल के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन के सभी प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारी, जिला उद्यान विभाग देहरादून के कर्मचारी, ट्रेजरी महिला बाल विकास निदेशालय उत्तराखंड, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनिक बोर्ड, यूपीसीएल, आईटीडीए और सेलिंग कल्याण निदेशालय में उपनल के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों को नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित से ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है.
इन विभागों में तय मानदेय भी पूरा नहीं: वहीं कुछ ऐसे भी विभाग हैं, जहां पर तय मानदेय के अनुसार भी ओपन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. इन विभागों में उत्तर प्रदेश परियोजना निदेशक, उत्तराखंड जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपनल कर्मचारियों को तय मानदेय के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा है.
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एमडी के संज्ञान में नहीं मामला: उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट ने बताया कि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है. अलग-अलग स्किल के अनुसार अलग-अलग मानदेय तय किया गया है और उसी मानदेय पर उक्त कर्मचारी को वेतन दिया जाता है. उन्होंने बताया कि यदि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में आता है, तो वह इस पर जानकारी लेंगे.
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