मसूरी: भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष गंभीर पंवार ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (cabinet minister ganesh joshi) को ज्ञापन देकर प्राइवेट स्टेट को नोटिफाइड और डिनोटिफाइड करने का शासनादेश जारी करवाने की मांग की है. उन्होंने ज्ञापन में मसूरी में प्राइवेट स्टेट को नोटिफाइड और डिनोटिफाइड स्टेट घोषित न किये जाने से लोगों को हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराया.
उन्होंने कहा कि पूर्व में वन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका परिषद और सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड को लेकर सर्वे किया गया. लेकिन अभी भी कुछ स्टेट का सर्वे नहीं हो पाया है. जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गंभीर पंवार ने कहा कि प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डि नोटिफाइड न होने के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन पर घर बनाने की अनुमति एमडीडीए के द्वारा नहीं दी जा रही है.
केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी एमडीडीए के द्वारा मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण अनुमति नहीं दी जा रही है. ऐसे में नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोग चोरी-छिपे भवन बनाने का प्रयास करते हैं. इस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है. वहीं कई लोग मसूरी में अपनी जमीन होने के बावजूद किराये के मकान पर परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं.
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गंभीर पंवार ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मांग की है कि मसूरी में प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड के कार्यों को जल्द पूरा करवाने के लिए संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए. वहीं सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद शासनादेश जारी किया जाए. जिससे मसूरी के लोगों को राहत मिल सके. वो नियमों के अनुरूप अपने मकान बना सकें. इस मौके पर धनपाल रावत, जयपाल राणा, अशोक राणा, चंदन बिष्ट, महिपाल भंडारी सहित कई लोग मौजूद थे.
