देहरादून: केंद्र से हिमालयी राज्यों के लिए अलग पॉलिसी बनाने के लेकर उत्तराखंड सरकार अपनी मांगों पर अडिग है. प्रदेश सरकार देश के 11 राज्यों के लिए भौगोलिक आधार पर अलग नीति बनाए जाने की मांग कर रही है. इस मांग को लेकर उत्तराखंड सरकार हिमालयी राज्यों के मजबूत पक्षकार के रूप में केंद्र के सामने लगातार अपना पक्ष रख रही है.
दरअसल, देश के करीब 11 ऐसे हिमालय राज्य हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बाकी राज्यों से बेहद अलग और कठिन है. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से इन राज्यों के लिए अलग विकास नीति बनाए जाने की मांग करती आ रही है. सरकार ने केंद्र से अलग मंत्रालय बनाकर इन राज्यों के लिए विशेष सहायता देने की मांग की है. वहीं, कृषि विभाग 11 राज्यों के लिए अलग एग्रीकल्चर नीति बनाए जाने की मांग कर रहा है. कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कृषि विभाग भी केंद्र से अलग एग्रीकल्चर नीति बनाने की मांग के साथ ही वित्त आयोग के सामने विशेष सहायता दिए जाने की मांग कर रहा है.
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बता दें कि उत्तराखंड जैसे 11 हिमालयी राज्य केंद्र से विशेष पैकेज समेत अलग नीति की मांग लंबे समय से करते रहे हैं. लेकिन अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है, यही वजह है कि अब उत्तराखंड में ही इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आगामी 28 जुलाई को एकसाथ बैठककर चिंतन करेंगे.
