देहरादून: उत्तराखंड में राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने को लेकर सुप्रीम के फैसले के बाद अब सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों ने सरकार से जल्द पदोन्नति में लगी रोक को भी बहाल करने की अपील की है. वहीं रोस्टर प्रक्रिया में भी सामान्य वर्ग को यथावत पहले स्थान पर रखने पर जोर दिया है. साथ ही ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
शनिवार को उत्तराखंड सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से आए पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया. सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले को लेकर लंबे समय से जद्दोजहद चली आ रही थी, जिस वजह से डीपीसी यानी राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला लटका हुआ था.
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सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद दीपक जोशी ने सरकार से अपील की है कि वो सोमवार को पदोन्नति में आरक्षण हटाने को लेकर शासनादेश जारी करें और जल्द ही डीपीसी में लगी रोक को हटा कर योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति कर उन्हें उनका अधिकार दें.
