देहरादून: नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) द्वारा क्षेत्र के व्यावसायिक और सरकारी भवनों से कर वसूली के लिए लगातार नोटिस भेजा जा रहा है. वहीं इस बार नगर निगम द्वारा भवन कर जमा न करने वाले 82 सरकारी भवनों को सूचीबद्ध कर नोटिस भेजा (Dehradun Municipal Corporation Building Tax Notice) गया है. बता दें कि नगर निगम द्वारा वर्तमान तक कुल 82 ऐसे सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा वर्तमान तक अपने भवनकर संबंधी डिटेल नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं कराये गए हैं.
वर्तमान में नगर निगम सीमा के अंतर्गत जहां आम जनता द्वारा अपना भवन कर जमा कराया जा रहा है. वहीं सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए के बकाया होने से नगर निगम पर वित्तीय भार बढ़ रहा है. एक ओर जहां समय-समय पर सरकार द्वारा नगर निगम को अपने वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए निर्देशित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों की सम्पत्तियों का भवन कर जमा करने में अनावश्यक विलंब (Notice to Dehradun Government Departments) हो रहा है. साथ ही नगर निगम के वार्डों की संख्या 60 से बढ़कर 100 हो जाने के बाद नगर निगम पर सुविधाओं को दिए जाने का दबाव बढ़ा है और दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विद्युत खम्भों से नगर निगम को किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है.
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वहीं नगर आयुक्त मनुज गोयल (Municipal Commissioner Manuj Goyal) ने बताया कि सम्पत्तियों का टैक्स और असेसमेंट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है. नए भवन करदाताओं द्वारा अब अपनी सम्पत्तियों का असेसमेंट ऑनलाइन भरने के बाद भवनकर का बिल भी प्राप्त किया जा सकता है. सम्पत्ति स्वामियों द्वारा अपने भवनकर के बिल को ऑनलाइन घर बैठकर देखते हुए अपने देयकों का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिग और क्यूआर कोड से भुगतान किया जा सकता है और यदि अन्य कार्य से नगर निगम में पहुंचने पर पीओएस के माध्यम से भी भवनकर का भुगतान किया जा सकेगा. भुगतान की रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी.
