देहरादूनः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दस्तक के बाद से राज्य में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं पर काफी असर पड़ा है. ऐसे में अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी आने के बाद राज्य सरकार, जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की.
मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर की दस्तक के वजह से शासन के कार्य करने के तरीके में काफी परिवर्तन आया है. इतना ही नहीं कोविड की वजह से कुछ योजनाओं पर अधिक फोकस किया गया तो कुछ योजनाओं पर काफी कम फोकस किया गया है. हालांकि, अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब समय है कि योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए.
ये भी पढ़ेंः मुख्य सचिव ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, लाइन लॉस कम करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि योजना के पूरा होने और आम पब्लिक का फीडबैक लेने के बाद ही किसी योजना की सफलता एवं असफलता माना जाना चाहिए. मुख्य सचिव संधू ने कहा कि योजनाएं धरातल पर उतर सकें, इसके लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.
वहीं, मुख्य सचिव संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के टारगेट को समय से प्राप्त किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग पेंडेंसी खत्म करें. पेंडेंसी एक बड़ी समस्या है, इसे अभियान चला कर खत्म किया जाना चाहिए.
उन्होंने निर्देश दिए कि जिला योजना के अप्रूवल 31 मार्च तक ले लिए जाने चाहिए, ताकि नए सत्र का कार्य एक अप्रैल से शुरू किया जा सके. इसके लिए प्लान तैयार किया जाए. उन्होंने शिकायत निवारण के क्षेत्र में कमजोर वर्ग पर अधिक फोकस करने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ेंः सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 77वीं बैठक, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश
साथ ही कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न हो. वहीं, प्रमुख सचिव आर सुधांशु ने कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए निश्चित समयांतराल में मॉनिटरिंग की जाए.
ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि इंटीग्रेटेड सोलर फार्मिंग एवं पिरूल से विद्युत उत्पादन में काफी अच्छा कार्य चल रहा है. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में आवेदकों को ऋण दिलाने आदि में सहयोग किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें.
