देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है तो सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. यही कारण है कि अब सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति को भी गंभीरता से ले रही है. उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर कई बार शासन स्तर से निर्देश जारी किए, लेकिन अभीतक कई पदों पर पदोन्नति की पूरी नहीं की गई. इसी को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने भी अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं.
प्रदेश में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के कई पत्र जारी होने के बाद भी राज्य में पदोन्नति की कार्रवाई को अब तक पूरा नहीं किया गया है. इसके मद्देनजर अब मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ किया है कि अगले 15 दिनों में शिथिलीकरण की कार्रवाई को पूरा करते हुए पदोन्नति के मामलों को संपन्न किया जाए.
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मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने शिथिलीकरण नियमावली-2021 के अन्तर्गत अधिकांश विभागों द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई न किए जाने का संज्ञान लेते हुए समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्तों और जिलाधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं.
वहीं, सभी उच्चाधिकारियों को जारी अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव ने निर्देश किए हैं कि सभी विभाग अपने कार्मिकों को नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र यथा शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें.
