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कोरोना की कैंची: जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता - उत्तराखंड न्यूज

केंद्र सरकार ने गुरुवार को जब महंगाई भत्ता फ्रीज करने का आदेश जारी किया था तो तभी से माना जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार भी इस पर जल्दी निर्णय लेगी. शुक्रवार को त्रिवेंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.

मंहगाई भत्ता
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Published : Apr 24, 2020, 2:37 PM IST

Updated : Apr 24, 2020, 3:37 PM IST

देहरादून: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में जुलाई 2021 तक कटौती करने के निर्देश दिए तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका देते हुए महंगाई भत्ते में कटौती की है. त्रिवेंद्र सरकार ने राज्यकर्मचारियों और पेशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते की दरों को जुलाई 2021 तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

उत्तराखंड न्यूज
शासनादेश की कॉपी.

इस आदेश के बाद एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान कार्मिकों को नहीं किया जाएगा. यही नहीं एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का बकाया भुगतान भी नहीं किया जाएगा.

पढ़ें-कोरोना ट्रैकर: उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 47, देश में अब तक 718 मौतें

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कटौती के आदेश दिए थे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए ऐसा ही एक आदेश जारी कर दिया है.

दरअसल कोविड-19 की महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ये निर्णय लिया है. ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से राज्य का बजट मजबूत रखा जा सके.

देहरादून: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में जुलाई 2021 तक कटौती करने के निर्देश दिए तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका देते हुए महंगाई भत्ते में कटौती की है. त्रिवेंद्र सरकार ने राज्यकर्मचारियों और पेशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते की दरों को जुलाई 2021 तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

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शासनादेश की कॉपी.

इस आदेश के बाद एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान कार्मिकों को नहीं किया जाएगा. यही नहीं एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का बकाया भुगतान भी नहीं किया जाएगा.

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बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कटौती के आदेश दिए थे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए ऐसा ही एक आदेश जारी कर दिया है.

दरअसल कोविड-19 की महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ये निर्णय लिया है. ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से राज्य का बजट मजबूत रखा जा सके.

Last Updated : Apr 24, 2020, 3:37 PM IST
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