देहरादूनः उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है. सूबे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों ने चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है. इस बार पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने शैडो कैंडिडेट उतारने का फार्मूला तैयार किया है. फार्मूले के तहत पार्टी एक सीट पर 2 प्रत्याशियों के नाम तय करेगी.
दरअसल, हाईकोर्ट के 2 बच्चों को लेकर आए नए आदेश से कांग्रेस असमंजस में है. राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर नया कानून बनाते हुए प्रत्याशियों के लिए दो बच्चों तक की बाध्यता तय की है. जिस पर हाई कोर्ट ने इस कानून पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले तक के 3 बच्चों वालों को भी पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं.
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वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के फौरन बाद सरकार की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान भी सामने आए हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों में भी असमंजस की स्थिति है. उधर, इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी अब शेडो केंडिडेट तय करने के फार्मूले पर काम कर रही है.
पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति-
असमंजस इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो फिर एक बार 3 बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उधर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखता है तो 3 बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे. यह स्थिति तब है, जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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ऐसे में अब राजनीतिक दलों के लिए दिक्कतें ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले पंचायतों में 3 बच्चे वाले प्रत्याशियों को अधिकृत करें या दो बच्चे वाले. जबकि, समय कम होने के चलते राजनीतिक दलों का जल्द ही प्रत्याशियों को अधिकृत करना भी जरूरी है. साथ ही प्रत्याशियों का नामांकन करवाना भी आवश्यक है.
उधर, इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए शैडो कैंडिडेट का फार्मूला निकाल लिया है. इसके तहत कांग्रेस पंचायतों में मजबूत प्रत्याशियों का चयन करेगी. जिन सीटों पर 3 बच्चों वाले प्रत्याशी मजबूत होंगे. उन सीटों पर दो बच्चों वाले प्रत्याशी को भी शैडो कैंडिडेट के रूप में सूची में दर्ज किया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कांग्रेस किसी एक प्रत्याशी को अधिकृत करेगी.
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वहीं, दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट की मानें तो पार्टी सरकार के बनाए गए कानून के साथ है. जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत को महसूस करते हुए पार्टी ने दो बच्चों वाले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन पार्टी ने अपने जिन दो बच्चों तक वाले प्रत्याशियों को अधिकृत किया है. उसी फैसले पर पार्टी टिकी है.
