देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिवेंद्र सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है. त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है. इस बिल पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार का कहना है कि 70% रोजगार देंगे, रोजगार मिल कहां रहा? उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो रोजगार मिल रहा है, वह मनरेगा के तहत मिल रहा है. यही भाजपा मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं के रूप में देख रही थी.
प्रतीम सिंह का कहना है कि सरकार सड़क में काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी कहती है कि हमने रोजगार मुहैया करा दिया है. यदि सड़क में मनरेगा के माध्यम से काम ही करना है तो फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रीतम सिंह का कहना है कि जो युवा पूरी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए व्यवसाय हो. यदि सरकार उस युवा के लिए व्यवसाय की कोई व्यवस्था नहीं करवा पा रही है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए. जिसमें उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें काम मिल सके. प्रतीम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को जुमलेबाजी छोड़कर डबल इंजन स्टार्ट कर लेना चाहिए.
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वहीं, बीजेपी ने भी रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है. प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन का कहना है कि आजकल कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि मनरेगा का कोई रोजगार नहीं है तो यह बड़ी हैरानी की बात है. उन्होंने कहा कि मनरेगा और सरकारी नौकरी एक प्रकृति है.
निजी क्षेत्र में काम करना और स्वरोजगार भी रोजगार जैसा है. ऐसे में कांग्रेस अपने कार्यकाल में नौकरी के आंकड़े जनता के सामने रखे और बीजेपी की अपनी आंकड़े जनता के सामने रखेगी. डॉ भसीन के मुताबिक त्रिवेंद्र सरकार ने 4 सालों में सवा सात लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया है, जिसकी वजह से कांग्रेस बौखला गई है.
आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना
टनकपुर में आप प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर फेल हो चुके है. सरकार की विफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युवा आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. कई बेरोजगार युवक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों की राजनीति कर रही है. स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए सरकार कई योजनाओं का ढोल पिट रही है. जबकि दूसरी तरफ उद्योगों में 70 फीसदी स्थानीय को रोजगार की बात कहकर मुख्यमंत्री युवाओं और बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं.
