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समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस बोली, 'थोपा जा रहा है कानून', BJP ने पलटवार कर दिया ये जवाब - यूनिफॉर्म सिविल कोड

दिल्ली में आज समान नागरिक संहिता कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार होने की जानकारी दी. जिसके बाद उत्तराखंड से तमाम तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जबरदस्ती एक और कानून जनता पर थोपने का काम कर रही है. साथ ही इसे बीजेपी का एजेंडा भी बताया. जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर जवाब दिया है.

Congress Reaction on Uniform Civil Code
समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस
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Published : Jun 30, 2023, 9:10 PM IST

समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान.

देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार ने आते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लाने की बात कही थी. जिस पर सरकार खरा उतरती नजर आ रही है. पहले यूसीसी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया, फिर कमेटी गठित की गई. अब इस कमेटी ने यूसीसी को लेकर अपनी जिम्मेदारी करीबन पूरी कर ली है. इतना ही नहीं यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. अब गेंद सरकार के पाले में है. ऐसे में एक तरफ जहां यूसीसी पर बीजेपी बढ़त बनाने की जुगत में है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे जनता पर थोपे जाने वाला कानून करार दिया है.

  • समान नागरिक संहिता कानून (UCC) देश हित के लिए लाया जा रहा हैं।
    नागरिक संहिता कानून का उद्देश्य एक समान नागरिक संहिता या संविधानिक मानदंड को देश के सभी नागरिकों के लिए लागू करना होता है। यह एक एकीकृत नागरिकता कोड होता है जो धर्म, लिंग, जाति या संप्रदाय के आधार पर नागरिकों के… pic.twitter.com/3zvxQYtaHm

    — Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) June 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस बोल, जनता पर थोपा जा रहा जबरदस्ती कानूनः कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस कानून को केवल अपने चुनावी एजेंडे के तहत ला रही है. बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता इस कानून को लेकर के क्या सोचती है? उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा जोशी का कहना है कि यूसीसी कानून पर बीजेपी अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है और बिना लोगों की रायशुमारी किए बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह के कानून की तैयारी की गई है, जो साफ दिखाता है कि यह कानून जनता पर थोपा जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः समान नागरिक संहिता पर बोले CM धामी, सभी राज्य UCC लागू करें, देश को इसकी जरूरत

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को घेराः वहीं, दूसरी तरफ बात चाहे बीजेपी की करें या फिर उत्तराखंड सरकार की, सभी सभी यूसीसी को फायदेमंद बता रहे हैं. सरकार और बीजेपी से जुड़ा हर एक व्यक्ति समान नागरिक संहिता की तारीफें कर रहा है. कांग्रेस के विरोध को केवल बीजेपी के विरोध करने की आदत बता रहा है. सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है. विपक्ष के पास विरोध करने के अलावा और इस वक्त कोई काम नहीं है.

क्या बोलीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार की ओर से जनहित में जो भी फैसले किए जाते हैं, उसे जनता तो स्वीकारिता है, लेकिन विपक्ष को यह हजम नहीं होता है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही गतिविधि पर अपनी मुहर लगाई है. उन्होंने कहा है कि देश में रह रहे अलग-अलग धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए इस तरह के कानून की बेहद ही आवश्यकता है, जो कि सभी को एक समरूपता दें.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून है. चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा. इसके तहत शादी, तलाक और जमीन जायदाद आदि के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा. समान नागरिक संहिता एक निष्पक्ष कानून होगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है.

समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान.

देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार ने आते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लाने की बात कही थी. जिस पर सरकार खरा उतरती नजर आ रही है. पहले यूसीसी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया, फिर कमेटी गठित की गई. अब इस कमेटी ने यूसीसी को लेकर अपनी जिम्मेदारी करीबन पूरी कर ली है. इतना ही नहीं यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. अब गेंद सरकार के पाले में है. ऐसे में एक तरफ जहां यूसीसी पर बीजेपी बढ़त बनाने की जुगत में है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे जनता पर थोपे जाने वाला कानून करार दिया है.

  • समान नागरिक संहिता कानून (UCC) देश हित के लिए लाया जा रहा हैं।
    नागरिक संहिता कानून का उद्देश्य एक समान नागरिक संहिता या संविधानिक मानदंड को देश के सभी नागरिकों के लिए लागू करना होता है। यह एक एकीकृत नागरिकता कोड होता है जो धर्म, लिंग, जाति या संप्रदाय के आधार पर नागरिकों के… pic.twitter.com/3zvxQYtaHm

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कांग्रेस बोल, जनता पर थोपा जा रहा जबरदस्ती कानूनः कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस कानून को केवल अपने चुनावी एजेंडे के तहत ला रही है. बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता इस कानून को लेकर के क्या सोचती है? उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा जोशी का कहना है कि यूसीसी कानून पर बीजेपी अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है और बिना लोगों की रायशुमारी किए बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह के कानून की तैयारी की गई है, जो साफ दिखाता है कि यह कानून जनता पर थोपा जा रहा है.
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कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को घेराः वहीं, दूसरी तरफ बात चाहे बीजेपी की करें या फिर उत्तराखंड सरकार की, सभी सभी यूसीसी को फायदेमंद बता रहे हैं. सरकार और बीजेपी से जुड़ा हर एक व्यक्ति समान नागरिक संहिता की तारीफें कर रहा है. कांग्रेस के विरोध को केवल बीजेपी के विरोध करने की आदत बता रहा है. सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है. विपक्ष के पास विरोध करने के अलावा और इस वक्त कोई काम नहीं है.

क्या बोलीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार की ओर से जनहित में जो भी फैसले किए जाते हैं, उसे जनता तो स्वीकारिता है, लेकिन विपक्ष को यह हजम नहीं होता है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही गतिविधि पर अपनी मुहर लगाई है. उन्होंने कहा है कि देश में रह रहे अलग-अलग धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए इस तरह के कानून की बेहद ही आवश्यकता है, जो कि सभी को एक समरूपता दें.
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क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून है. चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा. इसके तहत शादी, तलाक और जमीन जायदाद आदि के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा. समान नागरिक संहिता एक निष्पक्ष कानून होगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है.

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