देहरादून: इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है. सदन के भीतर सवाल-जवाब का दौर भी चल रहा है. मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. वहीं, सवाल-जवाब के बीच सदन में दून इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस विश्विद्यालय विधयेक 2021 पास किया गया है.
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई. वहीं, सदन बाहर कांग्रेसियों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. मॉनसून सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल 12.15 बजे तक चला. प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि-
- भू-कानून पर पूर्व मुख्यसचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसमें सबके सुझाव लिए जाएंगे.
- पुलिस ग्रेड पे: पुलिसकर्मियों के लिए एकमुश्त 10 हजार प्रोत्साहन राशि की घोषणा. पुलिसकर्मियों के अलावा राजस्व पुलिस में पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी को भी 10 हजार प्रोत्साहन राशि.
- समूह-ग की भर्ती में एक साल आयु में छूट के बाद अब समूह ख PCS की भर्ती में भी एक साल की छूट.
- विधायक निधि में होने वाली एक करोड़ की कटौती वापस. कोविड की वजह से विधायक निधि में की जा रही थी कटौती. विधायकों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है.
- सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को भी दिए जाएंगे टैबलेट. 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही टैबलेट देने की घोषणा की जा चुकी है.
- अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाड़ा मनाया जाएगा.
- डॉक्टर शिक्षा नंद छात्रवृत्ति अब 11 छात्रों की जगह 100 छात्रों को मिलेगी. छात्रवृत्ति की राशि 250 से बढ़ाकर 1500 की गई.
- प्रत्येक विद्यालय में शौचालय ठीक कराए जाएंगे.
- कोविड तीसरी लहर आने की स्थिति में बच्चों के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है. अन्य प्रदेशों के बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है.
- विधानसभा सत्र के दौरान चिकित्सा विभाग के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' के ऐसे कार्मिक जो COVID-19 की रोकथाम आदि में कार्य कर रहे हैं, उनको ₹3000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
विपक्ष पड़ रहा सरकार पर भारी: इतने सालों में पहली बार देखा जा रहा है कि सदन में कम संख्या बल के बावजूद विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहे हैं. दरअसल, ऐसा देखा जा रहा है कि मंत्री बिना होमवर्क किए सदन में आ रहे हैं और जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो जवाब देने में फेल हो जा रहे हैं.
वहीं, कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने आज विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर रैली निकाली. साथ ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर में सवार होकर विधानसभा की ओर कूच किया. हालांकि, पुलिस बल ने इन ट्रैक्टरों को विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया.
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उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने भू-कानून पर सरकार के लिखित जवाब को असंगत करार दिया तो धान खरीद के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए गए. बहस के दौरान विधायक संजय गुप्ता की टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए.
शुक्रवार को शुरू हुए विधानसभा मॉनसून सत्र के पांचवें दिन से पहले विपक्ष के विधायक नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन समेत सभी विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे. प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में ट्रैक्टर और गन्ने के साथ जबरदस्ती एंट्री की और पूरी विधानसभा का चक्कर लगाया. साथ ही सरकार द्वारा लगातार किसानों के भुगतान में की जा रही लापरवाही और गन्ना मूल्य को बढ़ाने को लेकर अपनी मांग रखीं.
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विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील नहीं है और गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की है. विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के काले कृषि कानून को भी रद्द किया जाए. वहीं, गन्ना मूल्य और कृषि कानूनों पर विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गन्ना किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रही है.
विधानसभा सत्र की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई जिसके बाद प्रश्नकाल का दौर चला. पहला सवाल कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार से पूछा, जिस पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी. हालांकि, जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था. इसके बाद दूसरा सवाल विधायक प्रणव चैंपियन ने उनके विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों के मुद्दे पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से किया.
