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BJP पर 'फायर' हुईं गरिमा दसौनी, गंगाजल पर 18% GST मामले में जमकर बरसीं, यौन शोषण मामले में भी घेरा

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 20, 2023, 7:14 PM IST

Updated : Oct 20, 2023, 7:25 PM IST

Congress State Spokesperson Garima Dasauni ने गंगाजल को बेचने आरोप लगाया. इसके अलावा हल्द्वानी दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण और खनन नीति पर सरकार को आड़े हाथों लिया. गरिमा का कहना है कि हल्द्वानी में बच्ची का यौन शोषण हुआ, लेकिन बीजेपी महिलाओं के जुबान से एक शब्द नहीं निकले. इसके अलावा गंगाजल को बेचने का आरोप भी मढ़ा. GST on Ganga Jal

Congress state spokesperson Garima Dasauni
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी
BJP पर 'फायर' हुईं गरिमा दसौनी

देहरादूनः कांग्रेस ने राज्य सरकार की खनन नीति, हल्द्वानी में दृष्टिबाधित संस्थान में यौन उत्पीड़न और गंगाजल को लेकर सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सबसे पहले हल्द्वानी के दृष्टिबाधित संस्थान का मामला उठाते हुए कहा कि हल्द्वानी में छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को लेकर सरकार आखिर मौन क्यों है? इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार के खनन नीति पर भी सवाल उठाए. साथ ही गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने पर सरकार को घेरा.

बीजेपी की महिलाएं करती हैं बड़ी-बड़ी बातें, अब साध रही चुप्पीः कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की महिलाएं हल्द्वानी यौन उत्पीड़न मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला और बाल विकास मंत्री एक महिला होने के बावजूद इस पूरे मामले पर मौन है.

  • भारतीय जनता पार्टी की पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है
    देश के एयरपोर्ट ,LIC और अन्य संस्थान बेच खाने के बाद अब बारी गंगाजल की
    पहले निशंक सरकार में गंगाजल बेचे जाने के निर्णय को विरोध के कारण वापस लेना पड़ा और अब केंद्र सरकार को कांग्रेस के दबाव में 18% GST लगाकर गंगाजल बेचने वाले… pic.twitter.com/cvr192sm5A

    — Garima Mehra Dasauni (@garimadasauni) October 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उन्होंने आरोप लगाया कि दृष्टिबाधित संस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लीलता करने वाले श्याम धनक सारी हदें पार कर चुका है. इसकी शिकायत मिलने के बावजूद हल्द्वानी पुलिस को इसका संज्ञान लेने में डेढ़ महीने लग गए. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार आखिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है?
ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण मामला, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश

गंगाजल को बेचने का लगाया आरोपः गरिमा दसौनी ने सरकार पर गंगाजल को बेचने का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने वाले आदेश की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर कहीं गंगाजल को बेचने का मन बना चुकी बीजेपी सरकार बैक फुट में आई. प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो केदार बाबा और गंगा का जिक्र कर उत्तराखंड से गहरे संबंधों की बात करते हैं, लेकिन आज पवित्र गंगाजल को भी बेचने का सरकार प्रयास कर रही है.

Garima Mehra Dasauni
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि निशंक सरकार में भी गंगाजल बेचे जाने के निर्णय को विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था. अब केंद्र सरकार को कांग्रेस के दबाव में 18% GST लगाकर गंगाजल बेचने वाले फैसले से कदम पीछे खींचने पड़े हैं.
ये भी पढ़ेंः CBIC ने ट्वीट कर गंगाजल पर जीएसटी लगने की बात को नकारा, कहा- पूजा सामग्री पर नहीं लगता GST

प्रदेश सरकार के खनन नीति पर भी उठाए सवालः गरिमा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी आबकारी, खनन पर निर्भर करती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के पास कोई ठोस खनन नीति नहीं है. उन्होंने कहा की सरकार के पास एक भी सक्षम अधिकारी ऐसा नहीं है, जो राज्य सरकार को ठोस और फूल प्रूफ खनन नीति डिजाइन करके दे सके. जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके.

BJP पर 'फायर' हुईं गरिमा दसौनी

देहरादूनः कांग्रेस ने राज्य सरकार की खनन नीति, हल्द्वानी में दृष्टिबाधित संस्थान में यौन उत्पीड़न और गंगाजल को लेकर सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सबसे पहले हल्द्वानी के दृष्टिबाधित संस्थान का मामला उठाते हुए कहा कि हल्द्वानी में छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को लेकर सरकार आखिर मौन क्यों है? इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार के खनन नीति पर भी सवाल उठाए. साथ ही गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने पर सरकार को घेरा.

बीजेपी की महिलाएं करती हैं बड़ी-बड़ी बातें, अब साध रही चुप्पीः कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की महिलाएं हल्द्वानी यौन उत्पीड़न मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला और बाल विकास मंत्री एक महिला होने के बावजूद इस पूरे मामले पर मौन है.

  • भारतीय जनता पार्टी की पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है
    देश के एयरपोर्ट ,LIC और अन्य संस्थान बेच खाने के बाद अब बारी गंगाजल की
    पहले निशंक सरकार में गंगाजल बेचे जाने के निर्णय को विरोध के कारण वापस लेना पड़ा और अब केंद्र सरकार को कांग्रेस के दबाव में 18% GST लगाकर गंगाजल बेचने वाले… pic.twitter.com/cvr192sm5A

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उन्होंने आरोप लगाया कि दृष्टिबाधित संस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लीलता करने वाले श्याम धनक सारी हदें पार कर चुका है. इसकी शिकायत मिलने के बावजूद हल्द्वानी पुलिस को इसका संज्ञान लेने में डेढ़ महीने लग गए. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार आखिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है?
ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण मामला, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश

गंगाजल को बेचने का लगाया आरोपः गरिमा दसौनी ने सरकार पर गंगाजल को बेचने का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने वाले आदेश की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर कहीं गंगाजल को बेचने का मन बना चुकी बीजेपी सरकार बैक फुट में आई. प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो केदार बाबा और गंगा का जिक्र कर उत्तराखंड से गहरे संबंधों की बात करते हैं, लेकिन आज पवित्र गंगाजल को भी बेचने का सरकार प्रयास कर रही है.

Garima Mehra Dasauni
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि निशंक सरकार में भी गंगाजल बेचे जाने के निर्णय को विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था. अब केंद्र सरकार को कांग्रेस के दबाव में 18% GST लगाकर गंगाजल बेचने वाले फैसले से कदम पीछे खींचने पड़े हैं.
ये भी पढ़ेंः CBIC ने ट्वीट कर गंगाजल पर जीएसटी लगने की बात को नकारा, कहा- पूजा सामग्री पर नहीं लगता GST

प्रदेश सरकार के खनन नीति पर भी उठाए सवालः गरिमा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी आबकारी, खनन पर निर्भर करती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के पास कोई ठोस खनन नीति नहीं है. उन्होंने कहा की सरकार के पास एक भी सक्षम अधिकारी ऐसा नहीं है, जो राज्य सरकार को ठोस और फूल प्रूफ खनन नीति डिजाइन करके दे सके. जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके.

Last Updated : Oct 20, 2023, 7:25 PM IST
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