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कांग्रेसियों ने भवनों के करों में बढ़ोत्तरी को लेकर जताई नाराजगी, सौंपा ज्ञापन

देहरादून में कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय को ज्ञापन सौंपकर शहर की समस्याओं से अवगत कराया.

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Published : Jan 21, 2020, 9:22 PM IST

देहरादूनः शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को शहर की कई समस्याओं से अवगत कराया. साथ ही व्यवसायिक और आवासीय भवनों के करों में बढ़ोत्तरी को लेकर नाराजगी भी जताई. वहीं, कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि निगम नए क्षेत्रों से व्यवसायिक टैक्स ले रहा है. उसका कांग्रेस विरोध करती है.

कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि साल 2014 में आवासीय और व्यवसायिक भवन के कर में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी की गई थी. जिसमें साल 2014 में घरेलू टैक्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ था. जबकि, व्यवसायिक भवन का नोटिफिकेशन साल 2016 में जारी किया गया था. इस तरह चार साल बाद फिर से टैक्स में वृद्धि करना गलत है.

कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन.

ये भी पढ़ेंः पिथौरागढ़: अस्पतालों के एकीकरण पर कांग्रेस ने जताया विरोध, राज्य सरकार का फूंका पुतला

उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगाया गया है. बिना बोर्ड बैठक के ही लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगा दिया गया है. जिसके तहत होटल व्यवसाय, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान समेत सामाजिक भवनों में काफी बढ़ोत्तरी की गई है. जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है. जिस पर नगर निगम प्रशासन को विचार करना चाहिए.

वहीं, उन्होंने नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई ना होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी. उधर, मामले पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय का कहना है कि कांग्रेस की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है, जिस पर नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

देहरादूनः शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को शहर की कई समस्याओं से अवगत कराया. साथ ही व्यवसायिक और आवासीय भवनों के करों में बढ़ोत्तरी को लेकर नाराजगी भी जताई. वहीं, कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि निगम नए क्षेत्रों से व्यवसायिक टैक्स ले रहा है. उसका कांग्रेस विरोध करती है.

कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि साल 2014 में आवासीय और व्यवसायिक भवन के कर में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी की गई थी. जिसमें साल 2014 में घरेलू टैक्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ था. जबकि, व्यवसायिक भवन का नोटिफिकेशन साल 2016 में जारी किया गया था. इस तरह चार साल बाद फिर से टैक्स में वृद्धि करना गलत है.

कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन.

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उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगाया गया है. बिना बोर्ड बैठक के ही लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगा दिया गया है. जिसके तहत होटल व्यवसाय, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान समेत सामाजिक भवनों में काफी बढ़ोत्तरी की गई है. जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है. जिस पर नगर निगम प्रशासन को विचार करना चाहिए.

वहीं, उन्होंने नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई ना होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी. उधर, मामले पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय का कहना है कि कांग्रेस की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है, जिस पर नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

Intro:देहरादून नगर निगम में आज विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने शहर के नगर आयुक्त से मुलाकात की... जहां उन्होने नगर आयुक्त से शहर की कई समस्याओं के बारे में वार्ता  की.. साथ ही व्यवसायिक भवन एवं आवासीय भवनों के करों में बढ़ोतरी को लेकर नारजगी दिखाई..वही इस दौरान कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह निगम नये क्षेत्रों से व्यवसायिक टैक्स ले रहा है.., कांग्रेस इसका विरोध करती है.. वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि कांग्रेस द्वारा ज्ञापन मिल गया है जिसको लेकर निगम निम्न अनुसार कार्यवाही करेगा..Body:नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसायिक भवन एवं आवासीय भवनों में भारी बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है जिसका कांग्रेस घोर विरोध करती है वही कांग्रसियों ने कहा की साल 2014 में आवासीय और व्यवसायिक भवन के कर में काफी अधिक बढ़ोतरी की गई थी जिसमे घरेलू टैक्स का नोटिफिकेशन 2014 में हुआ था जबकि व्यवसायिक भवन का नोटिफिकेशन 2016 में हुआ था!इस तरह चार साल बाद फिर से टैक्स में वृद्दि होना गलत है!साथ ही नगर निगम द्वारा विभिन व्यवसायों पर व्यवसायिक लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगाया गया है नगर निगम ने बिना बोर्ड बैठक के ही लाइसेंस के नाम पर टैक्स लगा दिया है और होटल वयवसाय,नर्सिंगहोम,शिक्षण सस्थान सहित सामजिक भवनों में जिस प्रकार की बढ़ोतरी की गई वह काफी अधिक है!जिस कारण लोग नाराज़ है और नाराजगी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन को पूर्ण विचार करना चाहिए!Conclusion:वही इस दौरान कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह निगम नये क्षेत्रों से व्यवसायिक टैक्स ले रहा है.., कांग्रेस इसका विरोध करती है..और अगर नगर निगम प्रशासन पूर्ण विचार के नहीं करती है तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी! वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि कांग्रेस द्वारा ज्ञापन मिल गया है जिसको लेकर निगम निम्न अनुसार कार्यवाही करेगा..  


बाईट— दिनेश अग्रवाल, कांग्रेस नेता
बाईट— विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त 
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