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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है.

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Published : Feb 5, 2021, 4:11 PM IST

देहरादूनः कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है. इस निर्णय से हाउस टैक्स काफी बढ़ जाएगा और आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर निगम ने हाउस टैक्स में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है. अब सर्किल रेट के अनुरूप टैक्स निर्धारित करने से शहरी क्षेत्र की गरीब बस्ती में बसे लोगों पर दबाव पड़ेगा.

वहीं, लालचंद शर्मा ने मांग रखते हुए कहा कि हाउस टैक्स को सर्किल रेट से ना जोड़ा जाए और बढ़े हुए हाउस टैक्स को कम किया जाए. इसके साथ ही हाउस टैक्स जमा करने की अवधि 15 मार्च तक बढ़ाई जाए. इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि जो लोग पहले से वेंडिंग जोन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए नए स्मार्ट वेंडिंग जोन में जगह दी जाए.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड कांग्रेस की नई समन्वय समिति का गठन, देखें नई टीम

इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नगर निगम द्वारा पुराने ठेली लाइसेंस के नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दूसरे शहरों में रोजगार के लिए गए लोग बेरोजगार होकर वापस लौटे हैं और फल-सब्जी बेच कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. इसलिए पुराने ठेली लाइसेंस के नवीनीकरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, ताकि वे लोग लाइसेंस नवीनीकरण कराकर पुनः अपने स्वरोजगार पर लौट सकें. इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने फ्लाईओवर के नीचे गंदगी और अवैध कब्जे पर भी नगर आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया है.

देहरादूनः कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है. इस निर्णय से हाउस टैक्स काफी बढ़ जाएगा और आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर निगम ने हाउस टैक्स में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है. अब सर्किल रेट के अनुरूप टैक्स निर्धारित करने से शहरी क्षेत्र की गरीब बस्ती में बसे लोगों पर दबाव पड़ेगा.

वहीं, लालचंद शर्मा ने मांग रखते हुए कहा कि हाउस टैक्स को सर्किल रेट से ना जोड़ा जाए और बढ़े हुए हाउस टैक्स को कम किया जाए. इसके साथ ही हाउस टैक्स जमा करने की अवधि 15 मार्च तक बढ़ाई जाए. इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि जो लोग पहले से वेंडिंग जोन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए नए स्मार्ट वेंडिंग जोन में जगह दी जाए.

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इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नगर निगम द्वारा पुराने ठेली लाइसेंस के नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दूसरे शहरों में रोजगार के लिए गए लोग बेरोजगार होकर वापस लौटे हैं और फल-सब्जी बेच कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. इसलिए पुराने ठेली लाइसेंस के नवीनीकरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, ताकि वे लोग लाइसेंस नवीनीकरण कराकर पुनः अपने स्वरोजगार पर लौट सकें. इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने फ्लाईओवर के नीचे गंदगी और अवैध कब्जे पर भी नगर आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया है.

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