देहरादून: उत्तराखंड में तपोवन त्रासदी को लेकर जहां एक तरफ राहत एवं बचाव कार्य जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी भूमिका अदा करने के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आज उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने 6 सूत्रीय मांग पत्र भी सीएम को सौंपा.
उत्तराखंड में तपोवन त्रासदी को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर भ्रमण कर वहां के हालातों को जानने के बाद आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला. प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने 6 सूत्रीय मांग पत्र रखा. इसमें घटनास्थल पर हो रहे कार्यों में समन्वय की कमी होने की भी जानकारी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दी.
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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रैणी में हुए हादसे से सबक लेते हुए पावर प्रोजेक्ट जो कि निर्माणाधीन है उसमें सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्थाओं को देखा जाए. इसके अलावा ग्लेशियर को लेकर समय पर जानकारी मिले इसके लिए भी अध्ययन होना चाहिए, खासतौर पर वह जगह जहां पर पावर प्रोजेक्ट हैं या फिर आबादी क्षेत्र रहता है. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देखा गया है कि परियोजना में बैकअप सेफ्टी प्लान नहीं था, इसलिए ऐसे प्लान भी तैयार रहने चाहिए.
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इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि इन सभी साथियों के साथ ही राज्य में प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापन और मृतकों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने समेत प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर केंद्र से भी बजट की व्यवस्था की जाये. इसके लिए सत्ता दल और विपक्ष के प्रतिनिधि केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री का जवाब
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं. एनटीपीसी की सुरंग में मलवा अधिक भरने की वजह से उसे हटाने में समय अधिक लग रहा है. राहत एवं बचाव कार्यों में और तेजी आ सके इसके लिए अलग-अलग फोर्स एवं अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है. केंद्र सरकार का भी इस आपदा में बचाव एवं राहत कार्यों में राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है. जवानों द्वारा जोखिम में कार्य कर समय पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी राहत कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है.
कांग्रेस ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
वहीं, गुरुवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में चमोली के आपदाग्रस्त क्षेत्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है. मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीती आठ और नौ फरवरी को उन्होंने स्वयं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चमोली जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था. लेकिन वहां अपनों की खोज में आने वाले लोगों के लिए किसी तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है.
प्रीतम सिंह का कहना है कि चमोली के जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों के लिए गुरुद्वारे में व्यवस्था की गई है, जो घटना स्थल से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्य सचिव से मामले की गंभीरता को देखते हुए चमोली जनपद के देवीय आपदा पीड़ितों के परिजनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, इस आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों और प्रभावित परिवारों को शीघ्र उचित मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जानमाल की सुरक्षा और भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.
