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सीएम त्रिवेंद्र के मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी

29 मई के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे. बैठक में कई लंबित अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है.

rudraprayag
मंत्रीमंडल की बैठक
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Published : Jun 18, 2020, 7:26 AM IST

Updated : Jun 18, 2020, 8:19 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर मंत्रिमंडल की बैठक होनी है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक है. क्योंकि 29 मई के बाद से कैबिनेट की अभी तक कोई बैठक नहीं की गई है. कैबिनेट के इस बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, प्रदेश वापस लौटे बेरोजगार प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने, परिवहन कारोबार से जुड़े अहम मुद्दे और एकीकृत आदर्श गांव योजना से संबंधित गाइडलाइन सहित प्रदेश सरकार के अन्य कई लंबित अहम मामलों को स्वीकृति मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: कोरोना संकटः यहां स्वादिष्ट भोजन के साथ फ्री में मिल रहा 800 साल पुराने आयुर्वेदिक विधि से बना काढ़ा

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया राशि की माफी के अध्यादेश को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद, अब राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर मंत्रिमंडल की बैठक होनी है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक है. क्योंकि 29 मई के बाद से कैबिनेट की अभी तक कोई बैठक नहीं की गई है. कैबिनेट के इस बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, प्रदेश वापस लौटे बेरोजगार प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने, परिवहन कारोबार से जुड़े अहम मुद्दे और एकीकृत आदर्श गांव योजना से संबंधित गाइडलाइन सहित प्रदेश सरकार के अन्य कई लंबित अहम मामलों को स्वीकृति मिल सकती है.

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इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया राशि की माफी के अध्यादेश को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद, अब राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है.

Last Updated : Jun 18, 2020, 8:19 AM IST
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