देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिंचाई विभाग के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली.इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए 102 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई. साथ ही बैठक में सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए निर्देशित किया.
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान नाबार्ड वित्त पोषित नवीन विभिन्न योजनाओं हेतु 102 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई. नाबार्ड वित्त पोषित नवीन 16 योजनाओं में पौड़ी जनपद के ग्राम खैरासैंण में पूर्वी नयार नदी पर बहुद्देशीय जलाशय का निर्माण, कर्णप्रयाग में अलकनन्दा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य, देहरादून के सहसपुर विकासखंड के सभावाला की गढ़वाली बस्ती में पुश्ते का निर्माण एवं अन्य जनपदों में बाढ़ सुरक्षा, नहरों एवं नलकूपों के निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना एवं अन्य कार्य शामिल हैं.
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विकास कार्यों पर की चर्चा
इसके अलावा राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत नहरों एवं नलकूपों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना एवं अन्य कार्यों के लिए 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने पर नदी क्षेत्रों से होने वाले भू-कटाव को रोकने में मदद मिलेगी. विभिन्न पेयजल योजनाओं एवं नहरों के के निर्माण से पेयजल आपूर्ति एवं सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी.
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अधिकारियों को दिए निर्देश
उन्होंने कहा कि सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है. इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व आस-पास के क्षेत्रों में ग्रेविटी आधारित पेयजल की सुविधा दी जायेगी. उन्होंने कहा कि इस बांध का शिलान्यास होने के बाद एक साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा. सौंग बांध बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. बैठक में जानकारी दी गई कि नाबार्ड के अन्तर्गत साल 2014-15 से 2020-21 तक के लिए 1530.42 करेड़ रुपये की कुल 397 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं. जिसमें से 759.90 करोड़ रुपये की 198 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 770.52 करोड़ की 199 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. जिसमें से 365.90 करोड़ की लागत के कार्य हो चुके हैं. साल 2020-21 के लिए भी 99.26 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं. जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें नलकूप निर्माण, नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं. नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 74 योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य है.
