देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले कमी होने के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने कर्मचारियों की उपस्थिति पर बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत सचिवालय समेत सभी कार्यालयों में समस्त समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को 100% अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. ऐसे में अब सभी सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
पिछले साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने समय-समय पर सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी थी. सरकारी कार्यालयों में कुछ विभागों में अधिकारियों के साथ ही सभी समूह के कर्मचारियों की वर्तमान में उपस्थिति 75% तक सीमित की गई थी.
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लेकिन अब कोविड-19 के लगातार घटते मामले को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष सचिवालय समेत सभी सरकारी विभागों में समस्त समूहों के अधिकारी और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुहर लगा दी है.
