देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में शहरी विकास एवं आवास विभाग में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हों. जन सुविधाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाए.
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रियाओं में तेजी लायी जाए. ताकि मॉनसून अवधि के बाद कार्यों में तेजी आ सके. उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी के लिए जिलाधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किए जाएं. यदि कार्यों में कोई परेशानी हो रही है, तो शीघ्रता से इस बारे में अवगत कराया जाए. कार्यों में तेजी लाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएं.
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्चाधिकारी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें. समय -समय पर वे खुद कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. बैठक में जानकारी दी गई कि शहरी विकास विभाग में मुख्यमंत्री द्वारा की गई 195 घोषणाओं में 125 पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 70 पर कार्य प्रगति पर है. इन घोषणाओं में से 26 घोषणाएं अप्रैल 2021 की हैं. आवास विभाग में 96 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं. शेष पर कार्य प्रगति पर है. प्रदेश में 37 स्थानों पर पार्किंग बननी है, जिसमें से 8 स्वीकृत हो चुकी हैं. 16 ऐसी घोषणाएं हैं, जिनके मास्टर प्लान बनने हैं. मास्टर प्लान की प्रक्रिया गतिमान है.
