उत्तराखंड की नौकरशाही पर सीएम तीरथ ने लगाई लगाम, कहा- ऐसा नहीं चलेगा

सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात को प्राथमिकता से सुनने का निर्देश दिया है.

देहरादून: पिछले लंबे समय से अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच चली आ रही खींचतान को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सीएम ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि किसी भी तरह से जनप्रतिनिधीयों की शिकायत अब प्राप्त नहीं होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने अधिकरियों को जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को प्राथमिकता पर सुनने के निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों के साथ सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाने की वजह उत्तराखंड की बेलगाम नौकरशाही को भी बताया जा रहा है. लगातार विधायकों की शिकायत विधानसभा सत्र में उठना और दिल्ली हाईकमान तक जनप्रतिनिधियों की शिकायत दिल्ली तक जाना त्रिवेंद्र सरकार के लिए एक बड़ी भूल रही है. ऐसे में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस भूल को दोहराना नहीं चाहते हैं.

इसी के चलते नये सीएम तीरथ सिंह रावत ने रविवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए. जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए. जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को वास्तव में लाभ मिले और उनकी समस्याएं दूर हों. जनता की सरकार जनता के द्वार की परिकल्पना साकार होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आगामी गर्मियों के सीजन को देखते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो.

सीएम तीरथ ने कहा कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में है. यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले 6 माह में सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है.

सीएम ने कहा कि आने वाले समय में वनाग्नि को रोकने का कुशल प्रबंधन हो. इसके लिए अभी से तैयारी कर ली जाए. फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए. आगामी चार धाम यात्रा और पर्यटन के सीजन को देखते हुए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर लिया जाएं. पार्किग की व्यवस्था के लिए प्लान कर लिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोगों पर हुए मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं.