सीएम ने कई विभागों को दी वित्तीय स्वीकृति, योजनाओं में बजट की कमी होगी दूर

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु कई विभागों को वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है.

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वित्तीय स्वीकृति दी. सीएम ने योजनाओं के लिए बजट की जरूरत को देखते हुए यह कदम उठाया है. इस कड़ी में स्वास्थ्य, राजस्व और खाद्य समेत तमाम दूसरे विभागों में भी जरूरी योजनाओं के लिए बजट दिया गया है.

इन विभागों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
सिंचाई विभाग: कपकोट में सरयू नदी के उदगम स्थल के विकास एवं बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे पार्श्व पर हनुमान मंदिर के समीप घाट के निर्माण हेतु 198.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
राजस्व विभाग: तहसील सदर देहरादून में आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु 2277.75 लाख की स्वीकृति.
चिकित्सा स्वास्थ्य: राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया के पुर्नविनियोग के लिए 61 लाख की स्वीकृति, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के वर्न यूनिट की स्थापना/फर्नीचर क्रय हेतु 17 लाख 58 हजार रूपये की स्वीकृति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत 15 करोड़ का पुर्नविनियोग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के लिए 60.30 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है.

लोक निर्माण विभाग: बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अलकनंदा नदी पर गार्डन, मोटर सेतु निर्माण के लिए 16.80 लाख रुपये और पूंजीगत पक्ष के चालू निर्माण कार्य हेतु 100 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.
औद्योगिक विकास: मेगा इंडस्ट्रियल एवं टैक्सटाईल पॉलिसी के अनुदान के लिए 665 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: चीनी क्रय भुगतान के लिए 1 करोड़ 14 लाख 86 हजार 295 के अतिरिक्त 50 लाख रुपया स्वीकृति प्रदान की गई है.
अन्य विभाग: इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी विधानसभा भवन निर्माण एवं साज सज्जा हेतु 2 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. कृषि विभाग के लिए भारत सरकार से प्राप्त कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 1 करोड़ 66 लाख रुपये पुर्नविनियोग, माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय आदर्श विद्यालयों में प्रयोगशाला निर्माण हेतु 131.90 लाख रुपये, महिला सशक्तिकरण अंतर्गत राजकीय नारी निकेतन एवं बाल गृह के निर्माण कार्य के लिए 55.78 लाख रुपये तथा वन एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत राज्य सैक्टर योजना लीसा हेतु धनराशि 33 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि विषयक 9.53 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.