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31 जुलाई को CM धामी करेंगे 108 एमपैक्स का लाइव कम्प्यूटरीकरण, धन सिंह रावत ने कही ये बात

उत्तराखंड में पैक्स समितियां यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) किसानों को बीज, खाद और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं. जिसका कृषि सेक्टर में छोटे और सीमांत किसानों को मजबूत करने में बड़ा योगदान है. जिसे कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है. आगामी 31 जुलाई को सीएम धामी एमपैक्स का लाइव कम्प्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे.

dhan singh rawat
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत
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Published : Jul 29, 2022, 5:09 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है. इसी कड़ी में आगामी 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहकारिता विभाग की 108 एमपैक्स का बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी Multipurpose Primary Agricultural Credit Societies (MPACS) का लाइव कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन करेंगे. साथ ही साईलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन (TMR) इकाई का शिलान्यास करेंगे.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां की न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइजेशन हो रही है. इसमें 108 समितियों में 31 जुलाई को लाइव कार्यक्रम होगा. न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां हैं, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद इसमें पारदर्शिता आएगी. साथ ही किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी.

उत्तराखंड सहकारिता विभाग (Uttarakhand Cooperative Department) गांव और न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल भारत की इबारत लिख रहा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड सहकारिता विभाग और ग्रामीणों के लिए यह गौरव की बात है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (Mukhyamantri Ghasyari Kalyan Yojana) का कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद हर विधानसभा में आयोजित किया जाए. घस्यारी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में दो दिवसीय सहकारिता चिंतन शिविर का आयोजन होगा. जिसमें विशेषज्ञ, जिलों के एआर और सहकारी बैंकों के जीएम अपने-अपने जिलों का 5 बेहतर कामों का प्रजेंटेशन देंगे. सहकारिता का चिंतन बेहद जरूरी है. सहकारिता विभाग में बीते 5 सालों में रिकॉर्ड काम हुए हैं, लेकिन नए और काम होने भी जरूरी हैं.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में पैक्स समितियों को किया जा रहा कंप्यूटरीकृत, पूरे देश में उत्तराखंड अव्वल

उन्होंने कहा दो दिवसीय चिंतन शिविर कौसानी, हेस्को ग्राम, परमार्थ, पतंजलि में से किसी एक जगह पर होगा. एक स्थान का चयन सचिव सहकारिता और निबंधक करेंगे. यह शिविर 15 अगस्त के बाद होगा. एक प्लेटफॉर्म में सहकारिता के लिए सुझाव और चिंतन हो सकेगा.

वहीं, उन्होंने सहकारिता की आगामी 2025 की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. ग्रामीणों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं. कॉपरेटिव के अफसर हर 15 दिन में उनसे मिल कर योजनाओं की समीक्षा करें. सहकारिता विभाग और डीसीबी में किसी भी योजनाओ का संचालन पारदर्शिता और ईमानदारी से करने को भी कहा.

मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कॉपरेटिव विभाग 13 जिलों के 13 उत्कृष्ट किसानों को जिन्होंने अपनी आमदनी दोगुनी की है, उन्हें सम्मानित करें. उन्हें पहले प्रांत फिर विदेश में कृषि क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए ले जाने का प्रस्ताव बनाएं. साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के 50 होनहार बच्चों को सहकारिता विभाग की शिक्षा निधि से कोचिंग कराने को कहा.

वहीं, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एबी दास कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं. समीक्षा बैठक से पूर्व आज उन्हें सहकारिता विभाग ने विदाई दी. मंत्री रावत ने कहा कि नाबार्ड की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका है. नाबार्ड ने कोपरेटिव को सहयोग दिया है. सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड के विकास का रोड मैप सलाहकारों के जिम्मे, CM धामी का निवेश बढ़ाने पर जोर

देहरादूनः उत्तराखंड में पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है. इसी कड़ी में आगामी 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहकारिता विभाग की 108 एमपैक्स का बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी Multipurpose Primary Agricultural Credit Societies (MPACS) का लाइव कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन करेंगे. साथ ही साईलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन (TMR) इकाई का शिलान्यास करेंगे.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां की न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइजेशन हो रही है. इसमें 108 समितियों में 31 जुलाई को लाइव कार्यक्रम होगा. न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां हैं, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद इसमें पारदर्शिता आएगी. साथ ही किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी.

उत्तराखंड सहकारिता विभाग (Uttarakhand Cooperative Department) गांव और न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल भारत की इबारत लिख रहा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड सहकारिता विभाग और ग्रामीणों के लिए यह गौरव की बात है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (Mukhyamantri Ghasyari Kalyan Yojana) का कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद हर विधानसभा में आयोजित किया जाए. घस्यारी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में दो दिवसीय सहकारिता चिंतन शिविर का आयोजन होगा. जिसमें विशेषज्ञ, जिलों के एआर और सहकारी बैंकों के जीएम अपने-अपने जिलों का 5 बेहतर कामों का प्रजेंटेशन देंगे. सहकारिता का चिंतन बेहद जरूरी है. सहकारिता विभाग में बीते 5 सालों में रिकॉर्ड काम हुए हैं, लेकिन नए और काम होने भी जरूरी हैं.

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उन्होंने कहा दो दिवसीय चिंतन शिविर कौसानी, हेस्को ग्राम, परमार्थ, पतंजलि में से किसी एक जगह पर होगा. एक स्थान का चयन सचिव सहकारिता और निबंधक करेंगे. यह शिविर 15 अगस्त के बाद होगा. एक प्लेटफॉर्म में सहकारिता के लिए सुझाव और चिंतन हो सकेगा.

वहीं, उन्होंने सहकारिता की आगामी 2025 की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. ग्रामीणों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं. कॉपरेटिव के अफसर हर 15 दिन में उनसे मिल कर योजनाओं की समीक्षा करें. सहकारिता विभाग और डीसीबी में किसी भी योजनाओ का संचालन पारदर्शिता और ईमानदारी से करने को भी कहा.

मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कॉपरेटिव विभाग 13 जिलों के 13 उत्कृष्ट किसानों को जिन्होंने अपनी आमदनी दोगुनी की है, उन्हें सम्मानित करें. उन्हें पहले प्रांत फिर विदेश में कृषि क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए ले जाने का प्रस्ताव बनाएं. साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के 50 होनहार बच्चों को सहकारिता विभाग की शिक्षा निधि से कोचिंग कराने को कहा.

वहीं, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एबी दास कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं. समीक्षा बैठक से पूर्व आज उन्हें सहकारिता विभाग ने विदाई दी. मंत्री रावत ने कहा कि नाबार्ड की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका है. नाबार्ड ने कोपरेटिव को सहयोग दिया है. सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

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