देहरादून: सशक्त उत्तराखंड के तहत हर महीने बैठकें की जा रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाह्य सहायतित परियोजनाओं और 50 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक की है. इस दौरान सीएम ने केंद्र पोषित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. दरअसल उत्तराखंड अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है. यही वजह है कि केंद्र सरकार राज्य में तमाम विकास कार्यों के लिए केंद्र पोषित योजनाओं की सौगात देती रहती है, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में बाधा न आए.
केंद्रीय पोषित योजनाएं उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर: सीएम धामी ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाएं उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर हैं, क्योंकि केंद्र पोषित योजनाओं के चलते तमाम विकास के कार्य आगे बढ़ते हैं. केंद्र पोषित योजनाओं में 90 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और मात्र 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है. ऐसे में केंद्रीय पोषित योजनाओं के तहत हो रहे विकास के कार्य तेजी से हों, साथ ही नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाए, इस पर भी चर्चा की गई है.
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सभी विभागों से योजना की ली जानकारी: तमाम विभागों में केंद्र पोषित योजनाओं के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं. लिहाजा सभी विभागों से इसकी जानकारी ली गई. साथ ही आय व्यय और राजस्व प्राप्ति के संबंध में भी चर्चा की गई. बैठक के दौरान विभागों ने उनकी समस्या और कार्यों में रुकावट की बात कही थी. जिसको लेकर विभागों को समन्वय बनाकर समाधान की बात कही गई है.
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