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सीएम धामी ने गृह विभाग की समीक्षा, बैठक में साइबर सुरक्षा तंत्र और इंटेलिजेंस पर दिया जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक (review meeting of Home Department) की. इस दौरान अधिकारियों ने CM Pushkar Singh Dhami को प्रदेश की पुलिसिंग से जुड़ी कई जानकारियां दी. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साइबर सुरक्षा तंत्र और इंटेलिजेंस को मजबूत (cyber security mechanism and intelligence) करने पर जोर दिया.

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Published : Sep 30, 2022, 7:00 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की (review meeting of Home Department). बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अशोक कुमार समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर सुरक्षा तंत्र और इंटेलिजेंस को मजबूत (cyber security mechanism and intelligence) करने पर जोर दिया.

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं और जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो, पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किये जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना और जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर न आयें. पढ़ें- अंकिता के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे CM धामी, बोले- आरोपी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

उन्होंने कहा कि पुलिस का आमजन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए और संबंधितों पर सख्त कारवाई भी की जाए. राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए. ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए.

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये अन्य राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसेज भी देख ली जाए. भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण एवं अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया जाए. इन विभागों की समन्वय बैठक कर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए.
पढ़ें- विधानसभा भर्ती घोटाला: निशाने पर आईं स्पीकर ऋतु खंडूड़ी, सस्पेंड सचिव सिंघल गैरसैंण अटैच

इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए. यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. यातायात की सभी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए एसपी ट्रैफिक को नोडल बनाया जाए. बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में नार्थ ईस्ट राज्यों को छोड़कर अपराध दर देश में न्यूनतम है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम में उत्तराखंड देश में 6वें और हिमालयी राज्यों में दूसरे नम्बर पर है. सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था की गई है.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की (review meeting of Home Department). बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अशोक कुमार समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर सुरक्षा तंत्र और इंटेलिजेंस को मजबूत (cyber security mechanism and intelligence) करने पर जोर दिया.

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं और जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो, पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किये जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना और जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर न आयें. पढ़ें- अंकिता के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे CM धामी, बोले- आरोपी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

उन्होंने कहा कि पुलिस का आमजन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए और संबंधितों पर सख्त कारवाई भी की जाए. राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए. ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए.

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये अन्य राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसेज भी देख ली जाए. भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण एवं अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया जाए. इन विभागों की समन्वय बैठक कर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए.
पढ़ें- विधानसभा भर्ती घोटाला: निशाने पर आईं स्पीकर ऋतु खंडूड़ी, सस्पेंड सचिव सिंघल गैरसैंण अटैच

इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए. यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. यातायात की सभी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए एसपी ट्रैफिक को नोडल बनाया जाए. बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में नार्थ ईस्ट राज्यों को छोड़कर अपराध दर देश में न्यूनतम है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम में उत्तराखंड देश में 6वें और हिमालयी राज्यों में दूसरे नम्बर पर है. सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था की गई है.

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