देहरादूनः इन दिनों उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान के खिलाफ भी जोरों शोरों से विरोध चल रहा है. अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार उनके रोजगार का जरिया छीन रही है. ऐसे में वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. तमाम विरोध के स्वर गूंजने पर खुद सीएम धामी ने स्थिति स्पष्ट की है. उनका कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा.
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समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा किसी भी नागरिक के वैध निर्माण पर कोई तोड़फोड़ व किसी का भी उत्पीड़न न हो।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी कार्रवाई से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि… pic.twitter.com/bp7agxqfe4
">समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा किसी भी नागरिक के वैध निर्माण पर कोई तोड़फोड़ व किसी का भी उत्पीड़न न हो।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 5, 2023
प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी कार्रवाई से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि… pic.twitter.com/bp7agxqfe4समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा किसी भी नागरिक के वैध निर्माण पर कोई तोड़फोड़ व किसी का भी उत्पीड़न न हो।
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दरअसल, बीती 26 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों के किनारे सरकारी एवं वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों संबंधित रिपोर्ट तलब की थी. इसके बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से प्रदेशभर में सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इसके विरोध में स्थानीय लोग और व्यापारी लामबंद हो गए हैं.
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वहीं, प्रदेश में बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही किसी के भी लीगल निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. इतना ही नहीं सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग की ओर से नागरिकों का उत्पीड़न न होने पाए.
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#WATCH | Dehradun: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on the ongoing anti-encroachment drive in the state says, "No citizen will be harassed by government employees in the name of removal of encroachment on government land on the roadside...But action will continue against the… pic.twitter.com/j1EXlCI8N9
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2023
लैंड जिहाद के प्रतीक और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगीः सीएम धामी ने कहा कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि पर है या निर्माण हटाया जाना आवश्यक है, तब तक किसी भी विभाग की ओर से कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. साथ ही कहा की वन भूमि में लैंड जिहाद के रूप में जो प्रतीक खड़े किए गए हैं या अवैध कब्जे किए गए हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन सामान्य स्थितियों में किसी भी अतिक्रमण के नाम पर प्रदेश के नागरिकों को परेशान नहीं किया जाएगा.
