देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिम्मेदारी तय कर दी है. इस मामले में योजना के तहत कोई भी गलती पाए जाने पर डीएसओ को जिम्मेदार माना जाएगा. सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये.
देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए सभी को राशन दिए जाने की स्कीम चलाई जा रही है. उत्तराखंड में भी इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को योजना को बेहतर ढंग से चलाने के आदेश दिए हैं.
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 61.94 लाख व्यक्तियों को अप्रैल, मई व जून महीने का खाद्यान्न दिया गया है. इसमें एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल निशुल्क वितरित की गई है.
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नवंबर 2020 तक मिलता रहेगा लाभ
केंद्र द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया है. अब योजना का लाभ नवंबर तक मिलता रहेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहेगा.
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आत्मनिर्भर भारत योजना में 12 हजार प्रवासियों को दो महीने का निशुल्क राशन वितरित
आत्मनिर्भर भारत योजना में लगभग 12 हजार प्रवासियों को मई व जून महीने में 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो दाल प्रति परिवार निशुल्क उपलब्ध कराई गई है. वन नेशन वन राशन कार्ड एक जुलाई से लागू है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को अन्य राज्यों में भी इसका लाभ मिलेगा.
