देहरादून: उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है. राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. लिहाजा प्रदेश को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. सीएम धामी ने शुक्रवार को सीएस को भी तमाम दिशा निर्देश दिए. इस दौरान सीएम धामी ने कहा ने कहा अतिक्रमण को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइन तय की हैं. उन्होंने कहा किसी को परेशान करना सरकार का उद्देश्य नहीं है.
अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने कहा जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में वन भूमि पर कब्जा किया है या धार्मिक आड़ में धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं, उन सभी को हटाया जाना है. इसके अलावा प्रदेश में जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं उसको देखते हुए वेरिफिकेशन करना, ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना सरकार का काम है. ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार से किसी को परेशान करना सरकार का उद्देश्य नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा जो भी इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे है उसकी भी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है.
बता दें उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त किए जाने को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. अभी तक करीब 390 मजार और 40 मंदिरों को ढहाया जा चुका है. पहले चरण के तहत वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है. इसके दूसरे चरण में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है.
