देहरादून: हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के रूप में मना रही है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा हम लोग उस संस्कृति से हैं, जहां पुरुष की परिकल्पना नारी के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जहां एक ओर अर्द्धनारीश्वर की पूजा की जाती है तो वहीं मां जगदंबा को श्रृष्टि का मूल माना जाता है.
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह में सीएम धामी ने दो बड़ी घोषणाएं भी की. जिसमें पहली घोषणा के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा संबंधी घटनाओं की जानकारी और उसके रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में उन्हें विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा. दूसरी घोषणा के अनुसार समाज की कुरीति बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने और उसको रोकने के लिए प्रयास करने वाले लोगों को दस हजार रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही ऐसे कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर ‘अपनी वाणी’ का शुभारंभ करने के साथ ही महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा किसी समाज या राज्य की रीढ़, उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, यदि किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि, उत्तराखंड के निर्माण में भी प्रदेश की महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है.
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सीएम धामी ने कहा हमारी सनातन संस्कृति में नारियों की पूजा होती है. कालांतर में किन्हीं कारणों से समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला है. मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं को होम-मेकर के साथ-साथ नेशन-मेकर के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा महिलाओं के विकास से ही सही अर्थों में राष्ट्र का विकास होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा निरंतर प्रयास है कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक हो सके उतना ऊपर उठाया जा सके, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, लखपति दीदी योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं.
