देहरादून: खनन उत्तराखंड में राजस्व का एक बड़ा जरिया है. यही वजह है कि सरकार खनन के माध्यम से राजस्व एकत्र करने पर विशेष फोकस करती रही है. बावजूद इसके अवैध खनन पर लगाम लगाने में शासन प्रशासन हमेशा से ही फेल दिखाई देता है. अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम धामी ने कहा अगर कोई अवैध खनन करते पकड़ा जाता है तो उसे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये.
दरअसल, सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीएम धामी समय-समय पर विभागों की समीक्षा बैठक करते रहते हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को सचिवालय में सीएम धामी ने खनन और राजस्व विभाग की समीक्षा की. बैठक के दौरान कम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्राप्ति के लक्षण को पूरा करने के लिए अवैध खनन पर लगाम लगाई जाये. इसके साथ ही सभी चिन्हित खनन लॉट्स सुचारू रूप से संचालित हो, जिससे न सिर्फ वैध तरीके से कार्य होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर भी लोगों को रोजगार मिलेगा.
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सीएम धामी ने खनन विभाग और खनन के क्षेत्र में कम कर रहे जीएमवीएन केएमवीएन और वन विकास निगम को उनके सभी लॉट को संचालित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा जो लॉट अभी सक्रिय नहीं हैं उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाये. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए. बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया मार्च 2024 तक भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है. 2026 तक प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज सभी भूमि का रि- सर्वे करने का भी लक्ष्य है.
वहीं, सीएम धामी ने कहा सभी विभागों को अगले 10 साल का रोड मैप बनाने के लक्ष्य दिया है. जिसके क्रम में विभागो की समीक्षा बैठक की जा रही है. अभी तक 22 विभागों की समीक्षा बैठक की जा चुकी है. समीक्षा बैठक के दौरान अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोडमैप पर चर्चा की जा रही है.
